शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्रि‍पदाचा निर्णय झाला का? बैठकीनंतर एकनाथ शिंदेंनी दिली महत्त्वाची माहिती
2
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी काेण? दिल्ली दरबारी अडीच तास खलबते; २ डिसेंबरला शपथविधी!
3
Today Daily Horoscope: जाणून घ्या, कसा असेल आजचा दिवस, काय सांगते तुमची राशी?
4
Tata Sons वर गंभीर आरोप, RBI ला कायदेशीर नोटीस... काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
5
उत्तरेतील वारे, महाराष्ट्र गारठला; अनेक शहरांचा पारा आला १५ अंश सेल्सिअसखाली 
6
पदवी अभ्यासक्रम अवधी कमी-जास्त करता येणार; विद्यार्थ्यांसाठी UGC ची नवीन योजना काय?
7
भाजपच्या अभूतपूर्व यशाचे ‘रहस्य’ काय?; 'सागर' बंगल्यावर पडद्यामागे घडलेल्या गोष्टी
8
कुजबुज! निकाल लागले, आचारसंहिता संपली तरीही विजयी मिरवणूक नाही, कारण... 
9
नव्या ‘एलएनजी’ बस मुंबईत धावणार की नाशिकमध्ये?; प्रतिगाडी ५.१५ लाखांचा खर्च अपेक्षित
10
कोस्टल रोडचा खर्च १३०० कोटींनी वाढला; एकूण खर्च गेला १४ हजार काेटींवर
11
धक्कादायक! ‘लिव्ह-इन पार्टनर’चे केले ५० तुकडे अन् प्राण्यांना खाण्यासाठी टाकले
12
समुद्रतळातून काढला तब्बल ३०० किलो प्लास्टिक कचरा; भारतातील पहिलाच प्रयोग मालवणमध्ये यशस्वी
13
जमीन व्यवहारातील फसवणूक आता टळणार; राज्यात 'ॲग्रिस्टॅक' योजना राबवणार
14
‘जात’ जाते कधी, येते कधी?; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नवे आकलन देणारा ठरलाय
15
सोशल मीडियाच्या राक्षसाने मुलांना गिळू नये, म्हणून...
16
मलिकांवरील गुन्ह्याच्या तपासाची माहिती द्या; उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश
17
मनसेच्या पराभूत उमेदवारांना राज ठाकरेंनी दिली उमेद; अडचणी समजावून घेत साधला संवाद
18
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
19
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...

अल्पवयीन मुलींवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 03, 2018 10:41 PM

अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात केंद्र शासनाने मोठी सुधारणा केली आहे. २१ एप्रिल २०१८ पासून 'क्रिमिंनल लॉ अमेंडन्मेंट अ‍ॅक्ट आॅर्र्डिनन्स २०१८' या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून, त्यामध्ये १२ ते १६ वर्षीय मुलींवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

ठळक मुद्देसीपींकडून पोलिसांना मार्गदर्शन : बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायद्यात मोठी सुधारणा

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात केंद्र शासनाने मोठी सुधारणा केली आहे. २१ एप्रिल २०१८ पासून 'क्रिमिंनल लॉ अमेंडन्मेंट अ‍ॅक्ट आॅर्र्डिनन्स २०१८' या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून, त्यामध्ये १२ ते १६ वर्षीय मुलींवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्याविषयी पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक यांनी महिला तपास अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. सर्व ठाण्यातील पोलिसांनाही या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.दिल्ली येथील निर्भया प्रकरणाची ेगंभीर दखल घेत केंद्र शासनाने भादंविच्या कलम ३७६ मध्ये सुधारणा केली. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट २०१३ या कायद्यात अंमलात होता. या कायद्याचा अभ्यास करून त्यात मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने 'क्रिमिनल लॉ अमेंडन्मेंट अ‍ॅक्ट आॅर्डिनन्स २०१८' अमलात आणला. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राज्यांतील पोलीस विभागाला मिळाले आहेत. अमरावती पोलीस आयुक्तालयालाही याविषयी सूचित करण्यात आले आहे. त्यानुसार पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक यांनी कार्यशाळा घेऊन महिला तपास अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.महिला अत्याचाराविषयक गुन्ह्यात योग्य व कसोशीने तपास करण्याचे निर्देश त्यांनी पोलिसांना दिले आहेत. या कार्यशाळेला उपस्थित पोलिसांना विधी अधिकारी विश्वास वैद्य यांनीही मार्गदर्शन केले. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा प्राप्त व्हावी, या उद्देशाने अमरावती पोलीस प्रयत्न करीत असून, गेल्या वर्षात सहा प्रकरणांमधील आरोपींना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली आहे.अशा आहेत कायद्यातील सुधारणाभादंविच्या कलम ३७६ मध्ये आरोपींना कमीत कमी सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद पूर्वीच्या कायद्यात होती. आता नव्या कायद्यात ती शिक्षा दहा वर्षांची करण्यात आली आहे. पोटकलम ३ वाढविण्यात आली आहे. या कलमान्वये १६ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यास २० वर्षांची शिक्षा वा आजन्म कारावास भोगावा लागणार आहे. कलम ३७६ (अ)(ब) मध्ये १२ वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार करणाºयाला २० वर्षे आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ३७६ मध्ये डीए, डीबी वाढविण्यात आली असून, त्यामध्ये १२ ते १६ वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणाºयांना फाशीची शिक्षा वा आजन्म कारावासाची तरतूद केली आहे. या गुन्ह्यातील तपास पूर्ण करण्यासाठी यापूर्वी तीन महिन्यांची मुदत होती; आता ती दोन महिन्यांचीच आहे. १२ ते १६ वर्षीय मुलींवर अत्याचार करणाºयांना आता अटकपूर्व जामीनसुद्धा मिळणार नाही. सीआरपीसीच्या ४३८ कलमामध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे.