नगर परिषदेच्या सभेतील निवासी क्षेत्राबाबतचा ठराव वादाच्या भोवऱ्यात?
खुद्द नगराध्यक्षांचे पतीच्या जमिनीचाही समावेश, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुखांनी केली कारवाईची मागणी
वरूड : शहरालगतच्या शेतजमिनीचा निवासी क्षेत्रामध्ये समावेश करावा, याकरिता १० लोकांनी सामायिक अर्ज केला. यानुसार नगर परिषदेमध्ये नगराध्यक्ष स्वाती आंडे अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली. भाजपच्या फुटीरवादी ११ नगरसेवकांसह एकूण २१ विरोधी नगरसेवकांनी एकमताने मंजुरी देऊन ठराव संमत करण्यात आला. परंतु, यामध्ये खुद्द नगराध्यक्षांचे पतीच्या मालकीच्या शेतजमिनीचा सुद्धा समावेश असल्याने निवासी क्षेत्राचा ठराव वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. शिवसेनेचे माजी उपजिल्हाप्रमुख किशोर माहोरे यांनी त्यांच्या निवासस्थानी पत्र परिषद घेऊन संबंधिताची चौकशी करून कारवाईचे मागणी केली असल्याने जमिनीचा मुद्दा तापला आहे. याबाबत नगरविकास प्रशासन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे स्पष्ट केले. नगर परिषदेमध्ये सुरू असलेला सावळा गोंधळ नागरिकांची दिशाभूल करणारा असून, पुन्हा नगराध्यक्षांच्या पतीसह विरोधी नगरसेवकाचा वाद चव्हाट्यावर आला आहे.
शिवसेना माजी उपजिल्हाप्रमुख किशोर माहोरे यांनी २९ जूनला घेतलेल्या पत्रपरिषदेमध्ये दिलेल्या माहिती आणि पुराव्यानुसार ७ जून २०२१ रोजी सचिन वायकुळ अधिक नऊ लोकांच्या सहीनिशी एक खोडलेली सही वगळता नगर परिषदेमध्ये मौजा वरूड भाग १ मधील शेत सर्व्हे नं. ४८६/१ क, ४८६/२, ४८६/३ व ४८३/१ कृषकमधून निवासी बदल करण्याकरिता अर्ज केला. या अर्जावर विचारविनिमय करण्याकरिता २१ जून २०२१ ला नगर परिषदेच्या सभागृहात सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. सभेमध्ये अर्ज वाचून दाखविण्यात आला. नगरसेवक योगेश चौधरी, सौरभ तिवारी, मनोज गुल्हाने, शुभांगी खासबागे यांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. शेत सर्व्हे नं . ४८३/१ ही शेतजमीन नगराध्यक्षा स्वाती आंडे यांचे पती युवराज आंडे यांच्या मालकीची असल्याचे सात-बारामध्ये नमूद आहे. अर्जावरील एक सही खोडतोड करून सर्व्हे नंबर अर्धवट आहे. पदाधिकारी असतानासुद्धा स्वतःच्या फायद्याकरिता पदाचा दुरुपयोग केला जात असल्याचा आरोप किशोर माहोरे यांनी करून, सदर ठराव रद्द करून संबंधितावर कारवाईची मागणी केली आहे. यावेळी युवा सेना उपजिल्हाप्रमुख धीरज खोडस्कर, शिवसेना उपतालुका प्रमुख रवींद्र कुबडे उपस्थित होते.
सत्ताधारी आणि विरोधकांचा सावळागोंधळ
वरूड नगर परिषदेमध्ये बहुमतात भाजपची सत्ता आहे. परंतु, गतवर्षी ११ नगरसेवकांनी सत्ताधारी नगराध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांसोबत काडीमोड करून विरोधी पक्षाच्या नागरसेवकांसोबत गाठ बांधली आणि नगराध्यक्ष, उपाध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठराव पारित केला. उपाध्यक्ष पायउतार झाले, तर नगराध्यक्ष यांचा अविश्वास प्रस्ताव मंत्रालयात पडून आहे.
--------------
२१ जूनला झालेल्या निवासी जमिनीमध्ये रूपांतर करण्याच्या ठरावाबाबत मी काहीही भाष्य करणार नाही.
- रवींद्र पाटील, मुख्याधिकारी, नगर परिषद