अमरावती : दरवर्षी कोटी वृक्ष लागवड करणाऱ्या वनविभागाची वाटचाल अधोगतीकडे सुरू झालेली असून एका अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या तुघलकी कारभारामुळे यंदा राज्यात केवळ हजारो वृक्ष लागणार कारण अभिसरण योजना आणल्यामुळे वनविभागावर आता ऐका... हो.. ऐका अशी म्हणण्याची वेळ आलेली दिसून येते. सन २०१८ पासून ते २१ पर्यंत राज्याच्या वनविभागात ५० कोटी वृक्ष लागवड करण्यात आली होती. ही योजना कमालीची यशस्वी झाल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांपासून वनविभागाने केवळ हजारोंच्या आत वृक्ष लागवड केलेली दिसून येत आहे.
राज्याच्या वनविभागात आयएफएस लॉबीमध्ये नसलेला समन्वय आणि अंतर्गत चढाओढ या कारणाने वृक्षलागवडीच्या कामामध्ये वनविभाग माघारलेला आहे. यंदा राज्यात वनविभाग केवळ हजारो या अंकात वृक्षलागवड करणार असल्याचे चित्र निर्माण झालेले आहे. कारण अभिसरण 'टॉप ऑफ' ही योजना विचारात न घेता वनाधिकाऱ्यांच्या माथ्यावर मारल्यामुळे रोपवन होण्यास कुणीही इच्छुक नसल्याचे दिसून येत आहे. वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांना गावा-गावांत द्यावी लागेल दवंडी, ऐका हो... ऐकाराज्याच्या वनविभागात वनमंत्री, प्रधान सचिव, वनबल प्रमुख ही पदे कार्यकारी पदे असताना सध्या मात्र एका ‘के.के.’ नामक प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांची दहशत वनविभागात आयएफएस लॉबी ते खाली वनकर्मचाऱ्यांमध्ये दिसून येत आहे. सध्या केके जोमात असून आचारसंहितेमध्ये सुद्धा त्यांची गाडी सुसाट दिसून आली.
दरदिवशी नवनवीन आदेश काढत असल्याने वनविभाग सध्या कमालीचा स्तब्ध झाला आहे. वनविभागात अजूनही पूर्व पावसाळी कामे न झाल्यामुळे वनविभागाने नुकताच एक आदेश काढला आहे. अभिसरण योजनेत जॉबधारक मजूर उपलब्ध होण्यासाठी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी गावा-गावांत दवंडी पिटवून ऐका हो ऐका म्हणतं. कामावर येण्याचे आवाहन करावे, असा अजब फतवा काढलेला आहे. दवंडीत आदेशात मजुरी दर याचा उल्लेख होणे गरजेचे आहे असेही नमूद आहे. वनाधिकाऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष‘के.के’ यांनी अभिसरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी वनाधिकाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, समस्यांवर काम करण्यासाठी समिती नेमली होती. समितीने शासनास अहवाल सादर केल्यानंतर वनविभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांनी समितीच्या अहवालास केराची टोपली दाखवित अभिसरण योजना राबविण्यासाठी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पी. कल्याणकुमार यांना प्रमुख केलेले दिसून येत आहे. कल्याणकुमार सचिवांच्या मर्जीतील असल्याने राज्यातील आयएफएस कमालीचे दहशतीमध्ये काम करीत आहेत. कारण त्यांच्या मार्फत कनिष्ठ वनाधिकाऱ्यांना टार्गेट केले जात असल्याची भावना वनविभागात निर्माण झाल्याचे वास्तव आहे.