नवीन इमारतींचा शोध : अधिकारी-इमारत मालकांमध्ये संगनमतअमरावती : स्थानिक राठीनगरात भाड्याच्या इमारतीत सुरु असलेले आदिवासी मुलींचे वसतिगृह नियमबाह्य असतानादेखील ते स्थलांतर करण्यास टोलवाटोलवी केली जात आहे. आदिवासी विकास विभागाला मागील चार महिन्यांपासून भाडे तत्त्वावर नवीन इमारत मिळाली नसल्याचे कारण पुढे करुन स्थलांतरणासाठी विलंब केला जात आहे. शहरात आदिवासी विकास विभागाचे सुरु असलेले मुला, मुलींचे वसतिगृह हे धारणी येथील प्रकल्प कार्यालयामार्फत चालविली जातात. या वसतिगृहांवर नियंत्रण, देखभालीची जबाबदारी ही धारणी येथील आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. स्थानिक राठीनगरात भाड्याच्या इमारतीत सुरु असलेले मुलींचे वसतिगृह हे नियमविसगंत असल्याची तक्रार युवक काँग्रेसचे अक्षय भुयार यांनी चार महिन्यांपूर्वीच दिली आहे. या वसतिगृहाखाली बियर शॉपी, मुलींना ये- जा करण्यासाठी रस्ता नाही, कपडे टाकण्याची सोय नाही, स्वयंपाकगृह तसेच पार्किंगची सोय नाही, असे विविध कारणे देत आदिवासी मुलींचे वसतिगृह चांगल्या स्थळी स्थलातंरित करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहांचे निरीक्षणसुद्धा करण्यात आले. या तक्रारीची दखल घेत राठानगरातील वसतिगृह स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र चार महिन्यांचा कालावधी लोटला असताना वसतिगृहासाठी भाड्याने नवीन इमारत मिळू नये, हा आदिवासी विकास विभागासाठी संशोधनाचा विषय ठरु लागला आहे. इमारत भाड्याने मिळत नसल्याचे कारण समोर करुन त्याच ठिकाणी आदिवासीे मुलींचे वसतिगृह अव्यस्थेत सुरु ठेवण्याचा डाव रचला जात आहे. एका इमारतीचे ८० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यत भाडे द्यावे लागत आहे. वसतिगृहांसाठी इमारत भाड्याने घेताना त्या इमारतीत विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा असणे आवश्यक आहे. तरिदेखील राठीनगरात इमारतीत भाड्याने सुरु असलेले आदिवासी मुलींचे वसतिगृह हे नियमबाह्यरित्या चालवलिे जात आहे. मेस, स्वयंपाकगृह, राहण्याची व्यवस्था, अभ्यासखोली, स्नानगृह अशा कोणत्याच प्रकारच्या सुविधा या इमारतीत नसल्याचे वास्तव आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या संबंधित अधिकारांनी ही इमारत मुलींच्या वसतिगृहासाठी भाड्याने बरेच गौडबंगाल केले असल्याचा आरोप होत आहे. केवळ राठीनगर नव्हे तर शहरातील पाच ते सहा वसतिगृहांच्या स्थलांतरांची मागणी करण्यात आली आहे. वसतिगृह भाड्याने करारनामे करताना यात अधिकाऱ्यांचे ‘फिक्सींग’ असल्याचा आरोप युवक काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आला आहे. शहरात सहा वसतिगृह सुरू असून यात तीन ते चार वसतिगृह हे नियमबाह्यरीत्या सुरू आहेत. आदिवासी विकास विभागाकडे तक्रारी दिल्यानंतरही हे स्थलांतरण होत नसल्याचे वास्तव आहे. (प्रतिनिधी)वसतिगृहांसाठी भाड्याने इमारत शोधण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक, गृहपालांवर सोपविण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा मिळतील अशा इमारती भाड्याने घेण्यासाठी प्राधान्य देण्याच्या सूचना आहेत. स्थलांतरणबाबत लवकरच तोडगा काढला जाईल.- रमेश मवासी, प्रकल्प अधिकारी, धारणी.
आदिवासी मुलींचे वसतिगृह स्थलांतरणाला विलंब
By admin | Published: September 01, 2015 12:14 AM