अमरावती : विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची अनेक वर्षांची मागणी आजपर्यंत सत्तेत आलेल्या सरकारने आश्वासन देऊनही पूर्ण केलेली नाही. मात्र, आम्ही हिंमत हारली नसून, विदर्भ राज्य देता की जाता, असा सवाल भाजप सरकारला करणार असल्याची माहिती विदर्भ राज्य समितीचे नेते वामनराव चटप यांनी गुरुवारी पत्रपरिषदेत दिली.
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने अनेक वर्षांपासून विदर्भ राज्याची मागणी आतापर्यंत सत्तेत आलेल्या सरकारला केली होती. तसे आश्वासनही निवडणुकीपूर्वी देण्यात आले. मात्र, सत्ता हाती येत गेली, मागणी रेंगाळत गेली. परंतु आता सरकारला धडा शिकविण्याशिवाय पर्याय नाही. विदर्भ राज्य हवे असेल तर मैदान उतरावेच लागेल, असा निर्धार करीत विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने २ जानेवारीपासून नागपूर येथून विदर्भ राज्य निर्माण यात्रेला प्रारंभ केला आहे. ही यात्रा गुरुवारी अमरावतीत पोहचली असता, पत्रकारांशी संवाद साधला. ही यात्रा १२ जानेवारीपर्यंत विदर्भात फिरणार असून, नागपूर येथे समारोप होईल. यामध्ये भाजप सरकारला आठ प्रश्नांची उत्तर मागितले जाणार आहे.
स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती केव्हा करणार, शेतकºयांची संपूर्ण कर्जमुक्ती केव्हा करणार, उत्पादन खर्चासह ५० टक्के नफा मिळण्याच्या हिशेबाने शेतमालाला भाव देण्याची घोषणा कधी करणार, ग्रामीण भागातील लोडशेडींग केव्हा संपवणार, सर्व वैदर्भीय जनतेसाठी विजेचे दर निम्मे केव्हा करणार, शेती पंपाचे विजेचे देयक केव्हा संपणार, अल्प बचत गटावरील मायक्रो फायनान्स कर्ज केव्हा संपविणार, दोन कोटी तरुणांना दरवर्षी नोकºया केव्हा देणार या मागण्यांचा समावेश राहील. पत्रपरिषदेला सेवानिवृत्त पोलीस महासंचालक प्रवीणकुमार चक्रवर्ती, श्रीकांत तराळ, रंजना मामर्डे, रियाज अहमद खान, अलीम पटेल, घनश्याम पुरोहित, नंदू खेरडे, राजाभाऊ आगरकर, विजय मोहोड, सुषमा मुळे, सतीश प्रेमलवार, कृष्णराव पाटील, विनोद इंगोले, विजय कुबडे, नितेश ताजने, किरण गुडधे, सुयोग माथुरकर, सुबोध इंगळे, नजीबउल हसन, मनीषा इंगळे, राजेंद्र राऊत उपस्थित होते.