शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शरद पवारांचा एक्झिट पोलचा आकडा काय? शेवटपर्यंत मतमोजणी केंद्र न सोडण्याचे आदेश
2
माहिममध्ये मोठा खेळ झाला? भाजपच्या नेत्याचा निवडणुकीनंतर ठाकरे गटात प्रवेश 
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'नवरीचा पत्ता नाही आणि यांनी लग्नाची तयारी केली'; नारायण राणेंचा महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल
4
'भाजप सरकार आल्यावर वीज अन् पाण्याची बिले भरावी लागतील', अरविंद केजरीवालांचे टीकास्त्र
5
IND vs AUS : 'जानी दुश्मन' ठरला एकदम 'सस्ता'; हर्षित राणाची पहिली विकेट एकदम झक्कास (VIDEO)
6
कॅनडा झालं सुतासारखं सरळ! आता म्हणे- निज्जर हत्याकांडात भारताचा कुठलाही समावेश नाही!
7
पंढरपूर, मंगळवेढ्यासह प्रमुख ३० गावे ठरवणार नवीन आमदार; तुतारी, इंजिन कुणाच्या विजयाचे गणित बिघडवणार?
8
बुध वक्री अस्तंगत: ४ राशींना अडचणी, समस्या; ४ राशींना सर्वोत्तम संधी, सुखाचा वरदान काळ!
9
शेअर बाजार सुस्साट.., Sensex मध्ये २००० अंकांची तेजी; Nifty ५९० अंकांनी वधारला, अदानींचा जोरदार कमबॅक
10
स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही तरी भाजपा सरकार स्थापन करणार? असा आहे महायुतीचा 'प्लॅन बी'  
11
बॅक टू बॅक सिनेमांमध्ये का दिसत नाही श्रद्धा कपूर? म्हणाली, "ऐनवेळी रिप्लेस केलं..."
12
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता किती? ४८ तासांत आमदारांसमोर हे आव्हान
13
हालचालींना वेग! बच्चू कडूंना महायुतीसह मविआकडूनही फोन; कोणाला पाठिंबा देणार?
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आधी अजित पवारांच्या मुख्यमंत्रि‍पदाचा बॅनर लावला, पण काहीवेळातच काढला, कारण काय?
15
"४-५ सिनेमे एकाच दिवशी प्रदर्शित केले तर...", मराठी इंडस्ट्रीबद्दल शरद केळकरचं मोठं वक्तव्य, म्हणाला- "साऊथमध्ये..."
16
'या' स्टॉक्सवर ब्रोकरेज बुलिश; SBI, पॉवर ग्रिड, रिलायन्सवर फोकस; काय आहे टार्गेट प्राईज, आणखी कोणते शेअर्स?
17
पुन्हा तीच परिस्थिती ओढवू नये; मविआ सतर्क, विजयी आमदारांना तात्काळ मुंबईला येण्याचे निर्देश
18
IND vs AUS : स्मिथच्या पदरी 'गोल्डन डक'; Jasprit Bumrah ची हॅटट्रिक हुकली, पण...
19
"संजय राऊत हायकमांड, त्यांच्यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही", नाना पटोले यांनी लगावला टोला
20
विवाहांच्या मुहुर्तांदरम्यान सोन्या-चांदीच्या दरात बदल, पटापट चेक करा मुंबई ते दिल्लीपर्यंतचे दर

आदिवासींच्या १२ हजार ५०० पदांवर 'बुलडोझर' फिरवला का ?*

By गणेश वासनिक | Published: October 05, 2024 4:35 PM

ट्रायबल वुमेन्स फोरमचा सवाल; पाच वर्षापासून भरतीच नाही.

अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाने गत सात वर्षापूर्वी ६ जुलै,२०१७ रोजी  ऐतिहासिक न्याय निर्णय देऊनही सरकारने आदिवासी समाजाच्या १२ हजार ५०० पदांची पदभरती केली नाही. आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव पदांवर 'बुलडोझर' फिरवला का ? असा सवाल ट्रायबल वुमेन्स फोरम या महिला संघटनेने केला आहे.

राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेतील आदिवासी समाजाची राखीव पदे गैरआदिवासींनी बळकावलेली आहे. ही पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करुन भरण्यात येणार आहे.असे सरकारनेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात कबुल केले होते.नंतर मात्र कोरोनाचे कारण पुढे करुन पदभरतीची प्रक्रियाच ठप्प केली. महाविकास आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सन २०२१ पर्यंत विशेष पदभरती करण्याची लेखी हमी दिली होती. पण पदभरती झाली नाही.त्यानंतर वारंवार विधानसभा,विधानपरिषदेत पदभरतीची चर्चा झाली.सरकारने पदभरतीची आश्वासने दिली.पण ती फोल ठरली.

अडीच वर्षानंतर शिंदे - फडणवीस - अजित पवार यांच्या महायुती सरकारने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करुन 'गट क' व ' गट ड ' मधील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पुर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महीण्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतू राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, शासकीय उपक्रमातील सांविधानिक संस्था अशा कोणत्याही आस्थापनेवरील विशेष पदभरतीची एकही जाहिरात आजपर्यंत निघालेली नसल्याचा आरोप ट्रायबल वुमेन्स फोरमने केला आहे. 

मुख्य सचिवांचेही दुर्लक्ष*

राष्ट्रीय जनजाती आयोगासमोर राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांची ८ आँगस्ट २०२२ रोजी आदिवासींच्या प्रश्नावर अडीच तास साक्ष झाली.यावेळी त्यांनी शासकीय सेवेत सद्यस्थितीत अनुसूचित जमातीची १ लाख ५५ हजार ६९६ राखीव पदे असून त्यापैकी १ लाख ९ पदे भरली असून अद्याप शासनाच्या विविध विभागात अनुसूचित जमातीची ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त असल्याची माहिती सादर केलेल्या शपथपत्रात दिली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री व वित्त विभागाची मंजूरी घेऊन लवकरच अनुसूचित जमातीची विशेष पदभरती केली जाईल.अशी माहिती आयोगापुढे दिली होती. पण पदभरती केली नाहीत.पुढे मुख्य सचिव बदलले, त्यांनीही पदभरतीकडे दुर्लक्ष केले. असा आरोप ट्रायबल वुमेन्स फोरमने केला आहे.

आमच्यावरचं अन्याय का ?"ज्या बिगर आदिवासींनी,मूळ आदिवासी जमातींच्या नामसाधर्म्याचा फायदा घेऊन, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जातीची चोरी करुन बोगस जातप्रमाणपत्र मिळविले अशांसाठी सरकारने जादा पद ( अधिसंख्य ) निर्माण करुन त्यांना सेवेत कायम ठेवले.पण ज्या आदिवासी समाजाची घटनात्मक हक्काची शासकीय सेवेतील राखीव पदे बळकावली होती.ती मात्र गेल्या पाच वर्षात दोन्ही सरकारकडून भरण्यात आलेली नाहीत. या पदांवर बुलडोझर फिरवून बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांना नोकरीपासून वंचित ठेवले."- महानंदा टेकाम राज्यसंघटक, ट्रायबल वुमेन्स फोरम

टॅग्स :AmravatiअमरावतीTrible Development Schemeआदिवासी विकास योजना