शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
2
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
3
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
4
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
5
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
7
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
8
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
9
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
11
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
12
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
13
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
14
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
15
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
16
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
17
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
18
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
19
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?

आदिवासींच्या १२ हजार ५०० पदांवर 'बुलडोझर' फिरवला का ?*

By गणेश वासनिक | Published: October 05, 2024 4:35 PM

ट्रायबल वुमेन्स फोरमचा सवाल; पाच वर्षापासून भरतीच नाही.

अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाने गत सात वर्षापूर्वी ६ जुलै,२०१७ रोजी  ऐतिहासिक न्याय निर्णय देऊनही सरकारने आदिवासी समाजाच्या १२ हजार ५०० पदांची पदभरती केली नाही. आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव पदांवर 'बुलडोझर' फिरवला का ? असा सवाल ट्रायबल वुमेन्स फोरम या महिला संघटनेने केला आहे.

राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेतील आदिवासी समाजाची राखीव पदे गैरआदिवासींनी बळकावलेली आहे. ही पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करुन भरण्यात येणार आहे.असे सरकारनेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात कबुल केले होते.नंतर मात्र कोरोनाचे कारण पुढे करुन पदभरतीची प्रक्रियाच ठप्प केली. महाविकास आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सन २०२१ पर्यंत विशेष पदभरती करण्याची लेखी हमी दिली होती. पण पदभरती झाली नाही.त्यानंतर वारंवार विधानसभा,विधानपरिषदेत पदभरतीची चर्चा झाली.सरकारने पदभरतीची आश्वासने दिली.पण ती फोल ठरली.

अडीच वर्षानंतर शिंदे - फडणवीस - अजित पवार यांच्या महायुती सरकारने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करुन 'गट क' व ' गट ड ' मधील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पुर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महीण्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतू राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, शासकीय उपक्रमातील सांविधानिक संस्था अशा कोणत्याही आस्थापनेवरील विशेष पदभरतीची एकही जाहिरात आजपर्यंत निघालेली नसल्याचा आरोप ट्रायबल वुमेन्स फोरमने केला आहे. 

मुख्य सचिवांचेही दुर्लक्ष*

राष्ट्रीय जनजाती आयोगासमोर राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांची ८ आँगस्ट २०२२ रोजी आदिवासींच्या प्रश्नावर अडीच तास साक्ष झाली.यावेळी त्यांनी शासकीय सेवेत सद्यस्थितीत अनुसूचित जमातीची १ लाख ५५ हजार ६९६ राखीव पदे असून त्यापैकी १ लाख ९ पदे भरली असून अद्याप शासनाच्या विविध विभागात अनुसूचित जमातीची ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त असल्याची माहिती सादर केलेल्या शपथपत्रात दिली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री व वित्त विभागाची मंजूरी घेऊन लवकरच अनुसूचित जमातीची विशेष पदभरती केली जाईल.अशी माहिती आयोगापुढे दिली होती. पण पदभरती केली नाहीत.पुढे मुख्य सचिव बदलले, त्यांनीही पदभरतीकडे दुर्लक्ष केले. असा आरोप ट्रायबल वुमेन्स फोरमने केला आहे.

आमच्यावरचं अन्याय का ?"ज्या बिगर आदिवासींनी,मूळ आदिवासी जमातींच्या नामसाधर्म्याचा फायदा घेऊन, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जातीची चोरी करुन बोगस जातप्रमाणपत्र मिळविले अशांसाठी सरकारने जादा पद ( अधिसंख्य ) निर्माण करुन त्यांना सेवेत कायम ठेवले.पण ज्या आदिवासी समाजाची घटनात्मक हक्काची शासकीय सेवेतील राखीव पदे बळकावली होती.ती मात्र गेल्या पाच वर्षात दोन्ही सरकारकडून भरण्यात आलेली नाहीत. या पदांवर बुलडोझर फिरवून बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांना नोकरीपासून वंचित ठेवले."- महानंदा टेकाम राज्यसंघटक, ट्रायबल वुमेन्स फोरम

टॅग्स :AmravatiअमरावतीTrible Development Schemeआदिवासी विकास योजना