डिजिटल वर्ग खोल्यांमध्ये जिल्हा परिषदेला ठेंगा

पंतप्रधानांनी डिजिटल इंडियाची घोषणा केली. मात्र राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत अद्याप अंमलबजावणी केल्याचे दिसत नाही.

शाळांना प्रतीक्षा : शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळण्याची चिन्हेअमरावती : पंतप्रधानांनी डिजिटल इंडियाची घोषणा केली. मात्र राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत अद्याप अंमलबजावणी केल्याचे दिसत नाही. सीबीएसई शाळांसाठी कवाडे उघडण्याचा राज्य शासनाचा अद्याप निर्णय झाला नसून जिल्हा परिषद शाळा उपेक्षित आहेत. राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियानाला सुरुवात करण्यात आली. त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता पाठविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांपासून तर शिक्षणाधिकारी स्तरावर कामाची विभागणी करण्यात आली आहे. सध्याचे युग डिजिटल असल्याने शहरी व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गंगादीप ज्ञान असणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेतील शाळांतील अशाचप्रकारे डिजिटल क्षेत्र अपेक्षित होते. त्या तुलनेत अनेक वर्षांपासून आयटीआय योजनेतील संगणकही 'अपडेट' झालेले नाहीत. जिल्हा परिषदांतील शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर जोरदार प्रयत्न व्हायला हवा होता. मात्र तसे मागील दहा वर्षांत झाल्याचे दिसून आलेले नाही. त्यामुळे डिजिटल वर्गखोली नाही, तर संगणक चालेल इतपतही वीज शाळांना मिळत नाही. तेव्हा गुणवत्ता वाढेल कशी, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या तुलनेत शहरातील जवळपास सर्वच सीबीएसई, आयटीआय शाळांमध्ये डिजिटल वर्गखोली आणि डिजिटल बोर्डची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांना अद्यायवत ज्ञान मिळते. शिक्षकांच्या अडीअडणी सोडविण्यासाठी शिक्षक संघटनांचे मोठे जाळे निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे अध्यापन कमी असे चित्र आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे मातेरे होत आहे. परिणामी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे, अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे.