शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत सत्तेत आलो असं छगन भुजबळ म्हणाले"; पुस्तकात खळबळजनक दावा
2
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
3
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
4
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
5
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
6
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
7
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
8
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
9
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
10
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
12
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
13
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
14
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?
15
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
16
निवडणुकीत अल्पसंख्याक मतदारांची भूमिका महत्त्वाची, राज्यातील ३५ जागांवर ठरणार निर्णायक
17
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
18
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
19
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
20
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा

रस्ते रुंदीकरणात साडेतीन लाख हेक्टर वनजमीन गिळंकृत

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 06, 2018 8:25 PM

८० हजार कोटींचे नक्त मूल्य थकीत : केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी नाही

अमरावती : राज्यात रस्ते रुंदीकरणात गेल्या ३७ वर्षांत साडेतीन लाख हेक्टर वनजमीन गिळंकृत झाल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या धोरणाची वाट लागत असताना, वरिष्ठ वनाधिकाºयांनी मात्र वनजमिनींचे नक्त मूल्य वसूल न करता बघ्याची भूमिका बजावली आहे.केंद्र सरकारने वनसंवर्धन कायदा २५ आॅक्टोबर १९८० रोजी लागू करताना वनजमिनींवर रस्त्याची श्रेणीवाढ न करता ‘जैथे थे’ असे स्पष्ट नमूद केले आहे. परंतु, सन १९८० ते २०१७ या दरम्यान रस्ते रुंदीकरण वेगाने झाले. त्यामुळे राज्यात  साडेतीन लाख किमी लांबीच्या रस्त्याचे जाळे विणले गेले. विशेषत: सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण, रस्ते विकास महामंडळ, जिल्हा परिषद बांधकाम, महापालिका बांधकाम विभागाने रस्ते रुंदीकरण करताना वनजमिनीचा वापर केला आहे. वनजमिनींचा वनेतर कामासाठी वापर होत असेल, तर केंद्र सरकारने २९ जानेवारी २०१८ रोजी धोरणात्मक निर्णय जारी करताना संबंधित यंत्रणेकडून व्याजासह दंडात्मक रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्याच्या मंत्रालयात सचिव रस्ते असे स्वतंत्र पद असतानासुद्धा वनजमिनींचा रस्ते रुंदीकरणात वापर करण्यात आला आहे. अतिरिक्त वनजमिनींचा वापर केल्यास नक्त मूल्य वसूल करणे ही नियमावली आहे. मात्र, रस्ते रुंदीकरणात साडेतीन लाख हेक्टर वनजमिनीचा अतिरिक्त वापर केल्याप्रकरणी वनविभागाचे ८० हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. वनजमीन संज्ञेतील सर्व प्रकारच्या वनजमिनींना रस्ते रुंदीकरणाने बाधा पोहचविली आहे.--------------पंतप्रधान सडक योजनेनंतर रस्ते निर्मितीला वेगकेंद्र सरकारने गाव-खेडी मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी पंतप्रधान ग्राम सडक योजना राबविली. यादरम्यान वनजमिनींचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने रस्ते निर्मिती करून वनजमिनींचा वापर केला. त्यामुळे जंगल, वन्यजिवांवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. हल्ली राष्ट्रीय महामार्ग, एक्सप्रेस वेचे १२ वरून ६० मीटर लांब रूंदीकरण होत आहे.

असे करावे लागेल नक्त मूल्य वसूलसर्वोच्च न्यायालयाने सन २००१ मध्ये वनजमिनीचा वनेतर कामासाठी वापर होत असल्याप्रकरणी नक्त मूल्य  वसूल करण्याची नियमावली निश्चित केली आहे. त्यामुळे वनजमिन रस्ते रुंदीकरण प्रकरणी संबंधित यंत्रणेकडून हेक्टरी १० लाख रुपये नक्त मूल्य वसूल करावे लागेल. दुप्पट वृक्षारोपणाचा खर्च, लाकडाची वाहतूक अन्य खर्च यंत्रणेकडून घेणे अनिवार्य आहे. 

सिमेंट काँक्रीटीकरणाचा फटकाकेंद्र सरकारने रस्ते निर्मितीत सिमेंट काँक्रीटीकरणाला प्राधान्य दिले आहे. परिणामी रस्ते रुंदीकरणात वनजमिनीचा वापर होत आहे. चार महिन्यांपूर्वी वरूड ते पांढुर्णा महामार्गाचे सिमेंट काँक्रीटीकरणात वनजमिनींवरील वृक्ष नियमबाह्य कापली आहेत. वृक्षांची मालकी वनविभागाची असताना बांधकाम विभागाने कापलेल्या झाडांच्या लाकडांची विक्रीदेखील केली आहे.