गजानन मोहोड
अमरावती : निवडून आल्यावर एक वर्षाच्या आता जात वैधता प्रमाणपत्र देणे संबंधित सरपंच, सदस्यांना बंधनकारक आहे; मात्र जानेवारी २०२१ मध्ये झालेल्या ५४२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत तब्बल ५९८ सरपंच, सदस्यांनी अद्याप प्रमाणपत्र दिलेले नाही. विशेष म्हणजे या सदस्यांना कोरोना संसर्गामुळे एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत आता संपुष्टात आल्याने जिल्हा प्रशासनाद्वारा नोटीस बजावण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात जानेवारी २०२१ मध्ये ५४२ ग्रामपंचायतींची निवडणूक पार पडली होती. यामध्ये ४८६७ ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी २९३१ राखीव प्रभागात निवडणूक लढविणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गात २२८६ उमेदवारांनी विहीत कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना सादर केलेले आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीनंतर कोरोनाची दुसरी लाट आली होती व शासकीय कामकाज प्रभावित झाले होते. त्यामुळे विहित १८ जानेवारी २०२२ या कालावधीपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बहुतांश उमेदवारांना शक्य झाले नव्हते. त्यामुळे शासनाद्वारा यासाठी पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती व ही मुदतदेखील १७ जानेवारी २०२३ रोजी संपुष्टात आलेली आहे.