लोकमत न्यूज नेटवर्कवरुड : शासनाने विदर्भ को-आॅप मार्केटिंग फेडरेशन (व्हीसीएमएफ) च्यावतीने फेब्रुवारीपासून आधारभूत किमतीवर तूर, चना खरेदी सुरू केली. व्यापाऱ्यांनी अत्यल्प दराने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेली तूर शासनाला आधाभूत किमतीत विकून व्यापारी करोडपती होत आहे. याला मोजमाप केंद्रातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांची साथ मिळत असल्याने व्यापाऱ्यांचे फावत आहे.शासकीय तूर खरेदीत कर्मचारी व्यापाऱ्यांच्या दावणीला बांधल्याची चर्चा असून, तूर खरेदीकरिता शेवटचे ८ दिवस उरले आहे. त्यामुळे तूर मोजणीचे काउंटडाउन सुरू झाले असताना अद्यापही ४ हजार २१३ शेतकरी मोजणीच्या प्रतीक्षेत आहेत, असे सांगण्यात येत असले तरी यात शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापाऱ्यांचे सातबारे किती? या आकड्यांचा शोध घेणे खरेदी विक्री संघाने घेऊन खºया शेतकऱ्याला न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे.शासनाने आधारभूत किमतीवर ५ हजार ४५० रुपये प्रतिक्विंटलने तूर खरेदीचा निर्णय घेतला. यासाठी नाफेडने तूर खरेदी सरूकरुन सदर काम विदर्भ को-आॅप मार्केटिंग फेडरेशनला दिले. ५ हजार ४५० रुपये आधारभूत किमतीने तूर खरेदीला ३ फेब्रुवारी २०१८ पासून सुरुवात झाली. याकरिता तूर उत्पादकांना आॅनलाइन नोंदणी केलेल्या तारखेवर मोबईल तसेच एसएमएसव्दारे माहिती देवून मोजमापाकरिता बोलावण्यात येते. एकूण ७ हजार ५०७ शेतकऱ्यांनी आॅनलाई़न नोंदणी केली आहे. यामध्ये ३ फेब्रुवारी ते ६ मे २०१८ पर्यंत ३ हजार २९४ शेतकऱ्यांकडून ४१ हजार ६७७ क्विंटल तुरीची खरेदी करण्यात आली. आॅनलाईनच्या प्रतिक्षा यादीत ४ हजार २१३ शेतकरी रांगेत आहेत. तर ७० हजार ४५५ क्विंटल तूर शिल्लक आहे. एका दिवसाला चार मोजमाप काट्यावर हजार क्विंटल तुरीचे मोजमाप होत आहे. शेतकºयांनी अडचणीच्या काळात ४ ते साडेचार हजार रुपये दराने व्यापाऱ्यांना तूर विकली. हीच तूर शासनाला आधारभूत किमतीत विकून व्यापारी कोट्यधीश बनत आहे. पंरतू ही तूर खरेदी करताना बाजार समितीला याचा सेस मिळाला काय? हे जाणून घेणे क्रमप्राप्त असताना याकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आहे. तूर खरेदीच्या सावळा गोंधळाबाबत 'लोकमत'ने वृत्त प्रकाशित करताच नाफेडने चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक केली. व्यापाऱ्यांनी संगणमताने आर्थिक चिरीमीरी करून नोंदणी आधीच केल्याने शेकडो शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया अद्याप झालेली नाही.तूर खरेदीकरिता शेवटचे ८ दिवस शिल्लक राहिले असताना तूर मोजणीचे काउंटडाउन सुरू झाले असून अद्यापही ४ हजार २९६ शेतकरी मोजणीच्या प्रतीक्षेत आहे, असे सांगण्यात येत असले तरी यात शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापाऱ्यांचे सातबारे किती? या आकड्यांचा शोध खरेदी-विक्री संघाने घेऊन खऱ्या शेतकऱ्याला न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.वेअर हाऊसला पाठविलेली तूर नापास; तीन ट्रक परतशासनाच्या तूर खरेदीमध्ये व्हीसीएमएफच्यावतीने फेब्रुवारीपासून आधारभूत किमतीवर तूर, चना खरेदी सुरू आहे. परंतु वरुड येथील बाजार समितीच्या आवारात सुरु असलेल्या तूर खरेदी केंद्रात शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांची गर्दीर् अधिक असते. खरेदी केलेली तूर तपासण्याचे काम ग्रेडरचे आहे. ग्रेडर सदर तूर तपासून खरेदी करतात. यामध्ये काडीकचरा असला तर गाळणी लावून घेतली जाते. शेतकऱ्यांचा माल गाळल्याशिवाय घेत नाही, तर व्यापाऱ्यांना सूट कशी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. खरेदी केलेली तूर मालमोटारीतून शासनाने नियुक्त केलेले वेअर हाऊसला पाठविण्यात येते. परंतु वेअर हाऊसच्या ग्रेडरने नापास केलेली तूर मूर्तिजापूरच्या वेअर हाऊसमधून गत महिन्यात तीन ट्रक, तर नागपूर वाडी येथील वेअर हाउसमधून २२१ क्विंटल परत आली. यामुळे येथील ग्रेडर करतात तरी काय, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.खरेदीसाठीची तूर व्हीसीएमएफमार्फत नागपूर वा मूर्तिजापूरच्या गोडावूनला पाठविले जातात. तिथे नाफेडचा सर्व्हेअर त्याची प्रतवारी तपासतो. जर खरेदीस अयोग्य आढळून आले तर ते माल परत पाठविले जाते. त्या मालाची छाननी करून आम्ही पुन्हा गोडावूनला पाठवितो.- नारायण चरपे,व्यवस्थापक, खविसं
कर्मचारी व्यापाऱ्यांच्या दावणीला?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 09, 2018 10:21 PM
लोकमत न्यूज नेटवर्कवरुड : शासनाने विदर्भ को-आॅप मार्केटिंग फेडरेशन (व्हीसीएमएफ) च्यावतीने फेब्रुवारीपासून आधारभूत किमतीवर तूर, चना खरेदी सुरू केली. व्यापाऱ्यांनी अत्यल्प दराने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेली तूर शासनाला आधाभूत किमतीत विकून व्यापारी करोडपती होत आहे. याला मोजमाप केंद्रातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांची साथ मिळत असल्याने व्यापाऱ्यांचे फावत आहे.शासकीय तूर खरेदीत कर्मचारी व्यापाऱ्यांच्या दावणीला ...
ठळक मुद्देतूर मोजणीचे काऊंटडाऊन : उरले सहा दिवस, ४ हजार २१३ शेतकरी !