अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा सुमारे ४८ कोटी ७६ लाख रुपयांचा प्रस्ताव काही महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला. मात्र, सदर प्रस्तावात त्रुटी असल्याने तो नव्याने सादर करण्याचे लेखी पत्र राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने ३ डिसेंबर रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. सदर पत्राच्या अनुषंगाने तातडीने त्रुटी दूर करण्याचे आदेश अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेची सध्याची असलेली ब्रिटिशकालीन प्रशासकीय इमारत ही प्रशासकीय कामाजाच्या दृष्टीने अपुरी पडत आहे. त्यामुळे अध्यक्षांच्या पुढाकाराने येथील गर्ल्स हायस्कूल शाळेतील खुल्या जागेवर जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचा सुमारे ४८ कोटी ७६ लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार करून राज्याच्या ग्रामविकास विभागाला दिला होता. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पाठपुरावा करण्यासाठी पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या नेतृत्वात अध्यक्ष बबलू देशमुख, आ. बळवंत वानखडे, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप आदींनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री व महसूल मंत्री आदींची भेट घेऊन नवीन इमारतीचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली होती. याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. सदर काम मार्गी लावण्याची कार्यवाही सुरू होताच जिल्हा परिषदेच्या प्रस्तावात असलेल्या त्रुटी दूर करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांना दिले आहेत. त्यानुसार अध्यक्षांनी या प्रस्तावातील त्रुटी त्वरित दुरुस्त करून शासनाकडे सुधारित प्रस्ताव देण्याचे प्रशासकीय यंत्रणेला बजावले आहे. याशिवाय दर्यापूर पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसंदर्भातही असलेल्या काही त्रुटी आहेत. त्या दूर करून प्रस्ताव देण्याचे शासनाने कळविले आहे.
बॉक़्स
काय आहेत त्रुटी?
जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाची रक्कम ही १५ कोटींपेक्षा जास्त असल्याने सदर प्रस्ताव प्रचलित धोरणानुसार उच्चाधिकारी समितीसमोर सादर करण्यासाठी विहीत नमुन्यातील प्रस्ताव सादर करावा. इमारत बांधकामाकरिता आराखड्यास मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम मंडळाची मान्यता घेऊन आराखडे सादर करावे. नियोजित बांधकामाचा जिल्हा परिषदेच्या नावे जागामालकीचा सातबारा उतारा प्रस्तावासोबत जोडावा आणि जिल्हा परिषदेकरिता मंजूर पदांची अधिकारी व कर्मचारी यादी व पीडब्ल्यूडीच्या मानकानुसार आवश्यक असलेले बांधकामाचे क्षेत्रफळ प्रस्तावासोबत जोडावे. अशा त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी सूचना दिल्या आहेत.
कोट
जिल्हा परिषद व दर्यापूर पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीबाबत काही त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले
आहेत. त्यानुसार दोन दिवसांत त्रुटी दूर करून ही वास्तू साकारण्याचा प्रयत्न पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून केला जाईल.
- बबलू देशमुख, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद