शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज ठाकरेंची शिवाजी पार्कवरील सभा अचानक रद्द; उद्धव ठाकरेंना मैदान मिळण्याची शक्यता
2
मतदारांच्या सोयीसाठी आयोगाचे रंगीत कार्पेट; कशी असेल व्यवस्था? जाणून घ्या...
3
महत्त्वाची बातमी: 'ते' २ दिवस शाळांना सुट्टी नाही; शिक्षण आयुक्तांनी दिलं स्पष्टीकरण
4
संघ मुख्यालयाच्या अवतीभोवती घरोघरी प्रचारावर भर; मध्य नागपूर मतदारसंघात दटके-शेळके लढतीत पुणेकरांमुळे रंगत
5
लॉटरी किंगकडून आठ कोटींची रक्कम जप्त
6
विक्रमी वर्ष! दक्षिण आफ्रिके विरुद्ध मालिका जिंकत टीम इंडियानं रचला इतिहास
7
रितिका-रोहित दुसऱ्यांदा झाले आई-बाबा! बेबी बॉयच्या स्वागतासाठी Junior Hit-Man चा ट्रेंड
8
IND vs SA : सर्वोच्च धावसंख्या, सर्वाधिक षटकार अन् दोन शतकवीर; मॅचमधील ५ रेकॉर्ड्स 
9
दिल्लीत पुन्हा ड्रग्सची मोठी खेप जप्त; आंतरराष्ट्रीय बाजारात तब्बल 900 कोटी रुपये किंमत
10
आरे देवा! संजूनं चौकार-षटाकारानं डोळ्याचं पारणं फेडलं, पण तिच्यावर आली रडण्याची वेळ!
11
"लोकं आम्हाला सोडून गेले अन् आता सांगतात की..."; शरद पवारांचा हसन मुश्रीफांवर हल्लाबोल
12
भयानक...! धनत्रयोदशीला नवी कोरी इनोव्हा घेतलेली, अपघातात सहा तरुण मित्रमैत्रिणींचा जीव गेला
13
पॉवर प्लेमध्ये Sanju Samson अन् Abhishek Sharma नं दाखवली 'पॉवर'; पण...
14
मोठी बातमी! राज ठाकरेंनी विश्वास टाकला, उमेदवारी दिली, पण त्यानेच ठाकरे गटात प्रवेश केला
15
लुटणाऱ्याचे पैसे घ्या, पण मनसेला मतदान करा; उल्हासनगरच्या सभेत राज ठाकरेंचे वक्तव्य 
16
IND vs SA 4th T20I : अखेर सूर्यकुमार यादवनं टॉस जिंकला, मालिका जिंकण्यासाठी सेट करणार टार्गेट
17
"घुसखोरांसह काँग्रेसलाही बांगलादेशात पाठवायला हवे..."; असं का म्हणाले हिमंता बिस्वा सरमा?
18
अजित पवार, अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; फडणवीस म्हणाले, "त्यांना समजवून..."
19
विजय शिवतारेंच्या पराभवासाठी अनेकजण देव पाण्यात बुडवून बसलेत; एकनाथ शिंदेंची अजितदादांच्या उमेदवाराविरोधात सभा
20
महायुती सत्तेत आली, तर मुख्यमंत्री कोण होणार? एकनाथ शिंदे अन् अजित दादांचं नाव घेत जयंत पाटलांची भविष्यवाणी!

कंत्राटाचा तिढा स्वच्छतेच्या मुळावर

By admin | Published: June 28, 2017 12:20 AM

दैनंदिन स्वच्छता कंत्राटाचे राजकारण होत असल्याने शहरातील स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. एकंदरित कंत्राटाचा तिढा स्वच्छतेच्या मुळावर उठल्याचे चित्र आहे.

पद्धती ठरेना : राजकीय विसंवादलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : दैनंदिन स्वच्छता कंत्राटाचे राजकारण होत असल्याने शहरातील स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. एकंदरित कंत्राटाचा तिढा स्वच्छतेच्या मुळावर उठल्याचे चित्र आहे. स्थायी समिती मल्टिनॅशनल कंपनीसाठी आग्रही असली तरी प्रशासनाने मात्र ‘आहिस्ता कदम’ची भूमिका घेतली आहे. मल्टिनॅशनल कंपनीच्या कंत्राटावर सर्वपक्षीय शिक्कामोर्तब न झाल्याने हा तिढा अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. आता आपल्या वाट्याला स्वच्छतेचा कंत्राट येणार नाही, या मानसिकतेने विद्यमान कंत्राटदारांना ग्रासले असून त्यांनी स्वच्छतेबाबत हात आवरता घेतला आहे.अनेक वर्षांपासून दैनंदिन स्वच्छता प्रभागनिहाय पद्धतीने होत आहे. ४३ प्रभागांत ४३ कंत्राटदार त्यासाठी नेमले आहेत. कंत्राटदारांच्या कामगारांसह महापालिका आस्थापनेवरील कामगार दैनंदिन स्वच्छता करू लागले. निवडणुकीपूर्वी त्या कंत्राटदारांना मुदतवाढही देण्यात आली. मात्र सत्ताधीश म्हणून भाजप विराजमान झाल्यानंतर प्रभागनिहाय कंत्राट पद्धत गैरलागू ठरविण्यात आली. विरोध पत्करून स्थायी सभापती तुषार भारतीय यांनी ‘मल्टिनॅशनल’ कंपनीचा ठराव पारित करून घेतला. मात्र दीड-दोन महिन्यानंतरही या मल्टिनॅशनल ठरावाला मूर्तरूप आलेले नाही. अद्यापपर्यंत अटी-शर्ती ठरलेल्या नाही. दुसरीकडे दैनंदिन स्वच्छतेसाठी प्रभागनिहाय पद्धती न अवलंबविता एकाच बड्या कंपनीकडे हे कंत्राट जात असल्याने सद्याचे कंत्राटदार निश्चित झाले. कंत्राट संपलेला आहेच, केवळ मुदतवाढ मिळाल्याने कसेतरी काम करायचे, अल्प कामगार लावून स्वच्छता उरकायची, असा पवित्रा या विद्यमान कंत्राटदारांनी घेतल्याने शहरात सर्वदूर अस्वच्छतेचा कहर झाला आहे. प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांमधील एकवाक्यता नसल्याने व स्वच्छता कंत्राटाची निविदा प्रक्रिया रखडल्याने कंत्राटदारांवर कुणाचाही वचक राहिलेला नाही. जोपर्यंत नव्याने निविदा निघत नाहीत तोपर्यंत दैनंदिन स्वच्छता करण्यास आपण बांधील आहात, असे आयुक्तांनी बजावले होते. मात्र त्याचाही परिणाम कंत्राटदारांवर झालेला नाही. शहरातील अन्य ठिकाणांच्या तुलनेत इतवारा बाजाराची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. संबंधित कंत्राटदाराला अभय का? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.प्रशासनाचा सावध पवित्राप्रभागनिहाय पद्धती की मल्टिनॅशनल कंपनी याबाबत महापालिका प्रशासनाने सावध पवित्रा घेतला आहे. तुषार भारतीय हे एका मल्टिनॅशनल कंपनीसाठी आग्रही असले तरी प्रशासनाला विरोधाचीही कल्पना आहे. त्यामुळे प्रशासन स्थायीच्या बैठकीत अटी-शर्ती तर ठेवेल. मात्र निविदा प्रक्रियेला सुरूवात करणार नाही, असे संकेत आहेत.