पद्धती ठरेना : राजकीय विसंवादलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : दैनंदिन स्वच्छता कंत्राटाचे राजकारण होत असल्याने शहरातील स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. एकंदरित कंत्राटाचा तिढा स्वच्छतेच्या मुळावर उठल्याचे चित्र आहे. स्थायी समिती मल्टिनॅशनल कंपनीसाठी आग्रही असली तरी प्रशासनाने मात्र ‘आहिस्ता कदम’ची भूमिका घेतली आहे. मल्टिनॅशनल कंपनीच्या कंत्राटावर सर्वपक्षीय शिक्कामोर्तब न झाल्याने हा तिढा अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. आता आपल्या वाट्याला स्वच्छतेचा कंत्राट येणार नाही, या मानसिकतेने विद्यमान कंत्राटदारांना ग्रासले असून त्यांनी स्वच्छतेबाबत हात आवरता घेतला आहे.अनेक वर्षांपासून दैनंदिन स्वच्छता प्रभागनिहाय पद्धतीने होत आहे. ४३ प्रभागांत ४३ कंत्राटदार त्यासाठी नेमले आहेत. कंत्राटदारांच्या कामगारांसह महापालिका आस्थापनेवरील कामगार दैनंदिन स्वच्छता करू लागले. निवडणुकीपूर्वी त्या कंत्राटदारांना मुदतवाढही देण्यात आली. मात्र सत्ताधीश म्हणून भाजप विराजमान झाल्यानंतर प्रभागनिहाय कंत्राट पद्धत गैरलागू ठरविण्यात आली. विरोध पत्करून स्थायी सभापती तुषार भारतीय यांनी ‘मल्टिनॅशनल’ कंपनीचा ठराव पारित करून घेतला. मात्र दीड-दोन महिन्यानंतरही या मल्टिनॅशनल ठरावाला मूर्तरूप आलेले नाही. अद्यापपर्यंत अटी-शर्ती ठरलेल्या नाही. दुसरीकडे दैनंदिन स्वच्छतेसाठी प्रभागनिहाय पद्धती न अवलंबविता एकाच बड्या कंपनीकडे हे कंत्राट जात असल्याने सद्याचे कंत्राटदार निश्चित झाले. कंत्राट संपलेला आहेच, केवळ मुदतवाढ मिळाल्याने कसेतरी काम करायचे, अल्प कामगार लावून स्वच्छता उरकायची, असा पवित्रा या विद्यमान कंत्राटदारांनी घेतल्याने शहरात सर्वदूर अस्वच्छतेचा कहर झाला आहे. प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांमधील एकवाक्यता नसल्याने व स्वच्छता कंत्राटाची निविदा प्रक्रिया रखडल्याने कंत्राटदारांवर कुणाचाही वचक राहिलेला नाही. जोपर्यंत नव्याने निविदा निघत नाहीत तोपर्यंत दैनंदिन स्वच्छता करण्यास आपण बांधील आहात, असे आयुक्तांनी बजावले होते. मात्र त्याचाही परिणाम कंत्राटदारांवर झालेला नाही. शहरातील अन्य ठिकाणांच्या तुलनेत इतवारा बाजाराची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. संबंधित कंत्राटदाराला अभय का? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.प्रशासनाचा सावध पवित्राप्रभागनिहाय पद्धती की मल्टिनॅशनल कंपनी याबाबत महापालिका प्रशासनाने सावध पवित्रा घेतला आहे. तुषार भारतीय हे एका मल्टिनॅशनल कंपनीसाठी आग्रही असले तरी प्रशासनाला विरोधाचीही कल्पना आहे. त्यामुळे प्रशासन स्थायीच्या बैठकीत अटी-शर्ती तर ठेवेल. मात्र निविदा प्रक्रियेला सुरूवात करणार नाही, असे संकेत आहेत.
कंत्राटाचा तिढा स्वच्छतेच्या मुळावर
By admin | Published: June 28, 2017 12:20 AM