लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : शेतकऱ्यांच्या दस्तऐवजांचा संमतीशिवाय वापर करून संत गाडगेबाबा भाजीपाला व कडधान्य प्रक्रिया शेतकरी गटाची स्थापना करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्याच दस्तऐवजांचा वापर करून गट स्थापन केल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले.वासुदेव मानकर यांच्यासह आठ शेतकऱ्यांनी जिल्हा कृषी अधिकाºयांकडे १३ मे रोजी तक्रार दाखल केली. त्यामध्ये प्रमोद पंजाब आमले यांनी संत गाडगेबाबा भाजीपाला व कडधान्य प्रक्रिया शेतकरी गटाची स्थापना केल्यानंतर केवळ तोंडी सूचना दिल्याचे म्हटले आहे.प्रमोद आमलेंनी शेतकरी गट बनविण्याच्या प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांच्या दस्तऐवजांचा वापर करून बनावट दस्तऐवज शासनाकडे सादर केले. हा प्रकार उघड होताच गटातील शेतकऱ्यांनी मोर्शी येथील उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्याकडे माहिती अधिकारात अर्ज सादर केला. माहिती अधिकारात माहिती मिळाल्यानंतर शेतकºयांना धक्काच बसला. प्रमोद आमलेंनी मोर्शीतील अॅड. के.डी.खानरकर यांच्याकडे नोटरी केल्याचे आढळून आले.नोटरीत असलेल्या शेतकºयांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या केल्याचे आढळले. गटातील शेतकऱ्यांचे सर्व अधिकार प्रमोद आमले यांनीच घेतल्याचे नोटरीतून दिसून आले. यावरून शेतकºयांच्या संमतीशिवायाच प्रमोद आमलेंनी गट स्थापन करून शेतकºयांच्या दस्तऐवजांचा वापर केल्याचे धक्कादायक प्रकार उघड झाला. प्रमोद आमले यांनी शेतकरी गटामार्फत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार केल्याचे आढळून आले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी वासुदेव मानकरसह अन्य शेतकऱ्यांनी केली आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने कृषी विभागाकडून प्रमोद आमलेंना पत्र देऊन खुलासा मागविण्यात आला आहे. मात्र, इतक्या गंभीर प्रकरणात कृषी विभागाने अद्याप कोणतेही ठोस पाऊल किंवा कुठलीच कारवाई केलेली नाही. या तक्रारीच्या अनुषंगाने कृषी विभागाने शेतकरी गट रद्द केल्यासंदर्भात प्रमोद आमले यांना पत्र दिल्याची माहिती पुढे आली आहे.शेतकऱ्यांचा सातबारा काढला परस्परशेतकºयांनी त्यांच्या शेताचा ७/१२ चा उतारा दिला नाही, तरीसुद्धा या योजनेसाठी तक्रारकर्ता शेतकºयांच्या सातबाºयाचा वापर करण्यात आला. प्रमोद आमले यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतीचा ७/१२ परस्पर काढून, त्याचा स्वत:च्या लाभासाठी वापर केला. यासाठी शेतकऱ्यांची कुठलीही सहमती घेतली नसल्याचे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे.यांनी केली तक्रारसदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकरी नारायण कृष्णराव देशमुख, मोतीराम गांजरी, वासुदेव मानकर, मोहन सुंदरकर, संदीप ढोले, शैलेंद देशमुख, रवींद्र देशमुख व भरत सुंदरकर यांनी केली आहे.शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योजना लागूएकाच समूहातील शेतकºयांनी शिवारातील संलग्न भौगोलिक क्षेत्रात सामूहिकरीत्या नियोजनबद्ध शेती करणे, शेती उत्पादनावर प्रक्रिया व मूल्यवर्धन करणे, एकत्रित विपणन करणे यासाठी सामूहिक स्वरूपाची व्यवस्था निर्माण करणे, शेती या व्यावसायिक जीवन पद्धतीद्वारे स्तव:ची, समूहाच्या विकासाच्या प्रक्रियेसाठी ही योजना लागू केली.या योजनेंतर्गत सहभागी होण्यासाठी नोंदणीकृत गट/समूहांना संधी असते. त्यात सहभागी शेतकºयांच्या गटाची नोंदणी आत्मा संस्थेअंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी शेतकरी गटाच्या सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न करणे अनिवार्य असते. या योजनेंतर्गत मंजूर गट शेती योजनेतून देय अर्थसहाह्य प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के किंवा १ कोटी दिले जाते. गटांना अनुदान प्रचलित इतर योजनांमधून मिळणाऱ्या अर्थसहाय व्यतिरिक्त राहते. योजनेच्या निकषाप्रमाणे शेतकरी गटाला संबंधित योजनेतून वैयक्तिक व सामुदायिक अनुदान दिले जाते. यासाठी उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा लागतो. इतक्या प्रक्रियेनंतर शेतकरी गट तयार होत असतानाही, ही शुध्द फसवणूक झाली तरी कशी, असा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे.शेतकरी गट बनविणाऱ्याला पत्र देऊन खुलासा मागितला आहे. या गटाला दीड लाख दिले आहे. चौकशी करून दीड लाख वसूल करू, पैसे भरले नाही तर ब्लॅकलिस्ट करू व पोलिसात तक्रार करू.- अनिल खर्चान,उपसंचालक,जिल्हा कृषी विभागशेतकरी हितासाठी गट स्थापन केला. हेतूपुरस्सर व राजकीय दबावातून आरोप होत आहेत. तक्रारीच्या अनुषंगाने सध्या शासनाने गट रद्द केला आहे. शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. यातील तथ्य बाहेर येईलच.- प्रमोद आमले,,गटप्रमुख
गट स्थापनेत शेतकऱ्यांची फसवणूक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 27, 2019 1:11 AM
शेतकऱ्यांच्या दस्तऐवजांचा संमतीशिवाय वापर करून संत गाडगेबाबा भाजीपाला व कडधान्य प्रक्रिया शेतकरी गटाची स्थापना करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्याच दस्तऐवजांचा वापर करून गट स्थापन केल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले.
ठळक मुद्देदस्तऐवजांचा विनापरवानगी वापर : कृषी विभागाकडे तक्रार, दोन आठवड्यानंतरही कारवाई नाही