लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : चांदूर बाजार तालुक्यातील बोरगाव मोहना येथील शेतजमीन मोजून ती आठ माजी सैनिक तसेच भूमिहीन शेतमजूर लोकांना ताबा देण्याबाबत राज्य शासनाचे निर्देश व न्यायायलयाचा निकाल २९ वर्षांपूर्वी मिळाला. त्याच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी ६ डिसेंबरपासून जिल्हा कचेरीसमोर अन्यायग्रस्त माजी सैनिक व शेतमजुरांनी उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणाचा मंगळवार हा १५ दिवस आहे. मात्र, अद्यापही उपोषणकर्त्यांना न्याय न मिळाल्याने १८ डिसेंबर रोजी उपोषणकर्त्यांनी दुपारी जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्या दालनात ठिय्या दिला. दरम्यान, जिल्हाधिकारी हजर नसल्याने आंदोलकांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे यांच्याशी चर्चा केली. तातडीने तोडगा काढण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले.जिल्हा कचेरीसमोर माजी सैनिक नारायण थोरात, अविनाश सिरसाट, बेबी जायले, संगीता सपकाळ, नंदा झोड, अनिल बोदुले, देविदास बोदुले, रामदास बोदुले, दिवाकर बोदुले आदींनी उपोषण थाटले. मुख्य सचिवांच्या परिपत्रकाला तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांनी केराची टोपली दाखविल्याचा आरोप करीत उपोषणकर्त्यांनी जमिनीचा ताबा मिळणार नाही, तोपर्यंत उपोषण कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने ११ डिसेंबर रोजी दिलेल्या आश्वासनानंतरही काहीच तोडगा न काढल्याने संतप्त झालेल्या उपोषणकर्त्यांनी न्यायासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. मात्र, जिल्हाधिकारी हजर नव्हते. अखेर निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे यांच्याशी उपोषणकर्त्यांनी चर्चा केली. दरम्यान, यासंदर्भात जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्याकडून तोडगा काढण्याच्या हालचाली रात्री उशिरापर्यंत सुरू होत्या, अशी माहिती मिळाली आहे.दरम्यान, मागील १५ दिवसांपासून उपोषणास बसलेल्या माजी सैनिकांसह शेतमजुरांच्या मागण्या त्वरित मान्य करू न उपोषण सोडवावे आणि त्यांना शासनाने दिलेल्या जमिनीवर ताबा करू देणाºया व बहाल जमिनीच्या कागदपत्रात घोळ करणाºया शासकीय कर्मचारी व अधिकाºयांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी इंटननॅशनल ह्यूमन राइट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश खोडे यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली आहे.
‘त्या’ उपोषणकर्त्याचा जिल्हा क चेरीत ठिय्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 18, 2018 11:10 PM
चांदूर बाजार तालुक्यातील बोरगाव मोहना येथील शेतजमीन मोजून ती आठ माजी सैनिक तसेच भूमिहीन शेतमजूर लोकांना ताबा देण्याबाबत राज्य शासनाचे निर्देश व न्यायायलयाचा निकाल २९ वर्षांपूर्वी मिळाला.
ठळक मुद्देनिवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा : १५ दिवसांपासून न्याय नाही