गणेश वासनिक
अमरावती : राज्याचा वन विभाग सध्या आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या हातचे बाहुले बनला आहे. आपल्या मर्जीप्रमाणे पदांचा चढ-उतार करणे, पदस्थापना केली जात आहे. साेईनुसार वरिष्ठ पदे निर्माण केली जात असल्याने स्वत:साठी जणू रेड कार्पेट अंथरले जात आहे. त्यामुळे वन विभागावर नियंत्रण कुणाचे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. परंतु, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्तपदांचा बोजवारा उडत असल्याचे वास्तव आहे.
‘जंग़ल मे मोर नाचा किसने देखा’ ही प्रचलित म्हण आता वन विभागात तंतोतंत खरी ठरत आहे. हल्ली राज्याचा वन विभाग आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर डोलत आहे. त्यामुळे गत तीन वर्षांत वनसंरक्षक ते प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पदे मर्जीनुसार निर्माण करण्यात आली आहेत. वन विभागात अगोदर प्रादेशिक व वन्यजीव विभागाला दोन प्रधान मुख्य संरक्षक होते. आता ही संख्या सातवर पाेहोचली आहे. यात कार्मिक, उत्पादन व व्यवस्थापन, कॅम्पा, सामाजिक वनीकरण, माहिती व तंत्रज्ञान या विभागाला नव्याने प्रधान मुख्य संरक्षकपद बहाल करण्यात आले आहे.
एपीसीसीएफची २२ पदे केली निर्माण
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांची प्रचंड गर्दी झाली आहे. मध्यंतरी निलंबित श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासाठी अमरावतीत अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक़ पद निर्माण केले होते. आजमितीला अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अशी एकूण २२ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. पे मेटिक्स स्तर जोडून व ‘तात्पुरत्या’ स्वरूपात या गोंडस नावाखाली वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांनी पदांचा बाजार मांडला आहे.
एसीएफ, आरएफओंची संख्या तेवढीच
राज्याच्या वन विभागात आयएफएस कॅडर मर्जीनुसार पदे निर्माण करत असताना राज्य सेवेतील सहाय्यक वनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पदे तितकीच आहेत. आरएफओंची ९०० पदे असली तरी आरएफओंची ९० तर एसीएफची ७९ पदे रिक्त आहेत. क्षेत्रीय वन अधिकाऱ्यांची पदे निर्माण करणे गरजेचे असताना याकडे वरिष्ठांचे दुर्लक्ष होत आहे.
नागपूर, ठाणे, मुंबई शहराचा मोह
वन खात्यात मुख्य वनसंरक्षक ते प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना वनक्षेत्रापेक्षा मेट्रो सिटीबाबत कमालीची आवड निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मंत्रालयात दोन पदे, मुंबई शहरात तीन पदे, ठाण्यात एक, नाशिकमध्ये एक तर नागपुरात आयएफएसची गर्दी आहे.