अमरावती : आदिवासी विकास विभाग योजनेत सहा हजार कोटींच्या घोटाळाप्रकरणी घोेडेगाव येथील माजी प्रकल्प अधिकाºयांसह चार जणांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे आता दोषींनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनसाठी धाव घेण्याची तयारी चालविली आहे.माजी न्यायमूर्ती एम.जी.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेतील चौकशी समितीच्या अहलवालानुसार नाशिक, ठाणे, नागपूर व अमरावती अपर आयुक्त क्षेत्रांतर्गत प्रकल्प कार्यालयस्तरावर ‘ट्रायबल’ योजनांमध्ये सन-२००४ ते २००९ या कालावधीत घोटाळा झाल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने १० जुलै २०१८ रोजी सिव्हिल अप्लिेकशन क्रमांक ७५१५/२०१८ अन्वये सुनावणीदरम्यान दोषींवर गुन्हे, विभागीय चौकशी करून राज्य शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्याअनुषंगाने दोषींवर पोलिसात तक्रारीअंती फौजदारी दाखल होताच त्यांनी अटकपूर्व जामीन मिळणेसाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. याच धर्तीवर ठाणे अपर आयुक्त क्षेत्रांतर्गत घोडेगाव प्रकल्पाचे माजी प्रकल्प अधिकारी लोकेश सलामे यांच्यासह चार जणांनी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. मात्र, चारही जणांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात फेटाळले. दरम्यान चारही अपर आयुक्त क्षेत्रांतर्गत योजनांमध्ये अपहार, साहित्य वाटपात गैरप्रकार झाल्याप्रकरणी आतापर्यंत दोषींविरूद्ध पोलिसात फौजदारी, गुन्हा क्रमांक तसेच विभागीय चौकशीसाठी वर्ग- १ आणि वर्ग-२ च्या अधिकाºयांना नोटीस दिल्याबाबत कार्यवाहीचा अहवाल शनिवार, २१ जुलैपर्यंत पाठविण्याचे आदेश शासनाचे आहे. त्याअनुषंगाने ‘ट्रायबल’ने जोरदार तयारी चालविली असून, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा त्याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
मनीषा वर्मा यांची उच्च न्यायालयात साक्ष‘ट्रायबल’च्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांना मुंबई उच्च न्यायालयात २३ जुलै रोजी साक्ष नोंदवावी लागणार आहे. चांद्यापासून तर बांध्यापर्यंत आदिवासी योजनांमध्ये झालेल्या घोटाळाप्रकरणी कार्यवाहीचा अहवाल सादर करताना मनीषा वर्मा यांना शासनाच्यावतीने न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठासमोर साक्ष द्यावी लागणार आहे.