शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : भाजपातून शरद पवार गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यांचं काय झालं? वाचा सविस्तर
2
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!
3
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
5
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले
6
कपूर कुटुंबात लग्नाची लगबग, पापाराझींसमोर पडता पडता वाचली करिष्मा; व्हिडिओ व्हायरल
7
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
8
यशस्वी भव:! सिक्सर मारत तोऱ्यात ठोकली सेंच्युरी; जैस्वालची खास क्लबमध्ये एन्ट्री
9
शरद पवारांचा पश्चिम महाराष्ट्र गड अखेर ढासळला; महायुतीने जिंकल्या ५८ पैकी ४६ जागा
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’ची मुसंडी, काँग्रेसचे पानिपत; उद्धवसेनेलाही साफ नाकारले
11
Maharashtra Assembly Election Result 2024: लोकमताचा ‘महा’कौल! कमळ फुलले, अन् धनुष्यबाण, घड्याळ खुलले; मुख्यमंत्री कोण?
12
सर्व पोल पंडितांचे अंदाज खोटे ठरले, महायुतीचा महाविजय; महाविकास आघाडी चारीमुंड्या चीत
13
कोमेजलेले कमळ फुलले! फडणवीसांचे मार्गदर्शन, बावनकुळेंची मेहनत, अन्‌ पक्षजनांनी केली कमाल
14
ठाणे एकनाथ शिंदेंचे, तर मुंबई भाजप आणि उद्धव ठाकरेंची; काँग्रेसची अवस्था बिकट
15
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
16
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
18
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
19
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
20
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...

अधिसंख्य पदास वारंवार मुदतवाढ; राज्य सरकारला वेतनापोटी बसतोय ६०० कोटींचा फटका

By गणेश वासनिक | Published: October 15, 2022 5:59 PM

अभ्यास गटाच्या शिफारशी प्राप्त: निर्णय नाही, अधिसंख्य पदास पाचव्यांदा मुदतवाढ

अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ व २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी एकदा नव्हे तर तब्बल दोनदा निर्णय देऊनही अधिसंख्य पदे रद्द केले नाही. राज्य सरकार व मंत्रालयातील उच्च पदस्थ सनदी अधिकारी ‘त्या’ निर्णयाची अंमलबजावणी न करता न्यायालयाच्या निर्णयालाच वाटाण्याच्या अक्षदा दाखवून अधिसंख्य पदाला वारंवार मुदतवाढ देत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला अधिसंख्य पदांच्या वेतनापोटी दरवर्षी ६०० कोटींचा फटका बसत आहे.

राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्त झालेल्या व नंतर जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिसंख्य पदावरील गैर आदिवासी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शुक्रवार, १४ ऑक्टोबर २०२२ पुन्हा पाचव्यांदा ११ महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. बेकायदेशीर ठरलेल्या नियुक्त्यावर वेतनापोटी सर्व सामान्य, कष्टकरी, शेतकरी जनतेच्या करातून या मुदतवाढीने दरवर्षी ६०० कोटी रुपयांची उधळपट्टी केल्या जात असल्याचा आरोप ट्रायबल फोरमने केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ व २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी निर्णय दिला असून जातीचा दावा अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतुदींशी विसंगत ठरत असल्यामुळे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना कोणीही संरक्षण देऊ शकत नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पण, न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता त्या पदांना संरक्षण दिले जात आहे. अभ्यास गटाचा अहवालावर निर्णय नाही

तत्कालीन मंत्री अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली होती. या अभ्यास गटाने आपला अहवाल शासनास सादर केला. परंतु शासनाने अभ्यास गटाच्या शिफारशीवर अद्यापही अंतिम निर्णय दिला नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्र्यांच्या अभ्यास गटाला अडीच वर्षे लागली. आता शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत बनावट जातप्रमाणपत्रधारक अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त होतील, हे खरे आहे. 

बेकायदेशीर नियुक्त्यांना असे आहे संरक्षण

शासन निर्णय १५जून २०२०, २७ नोव्हेंबर २०२०, १७ फेब्रुवारी २०२१, २३ ऑगस्ट २०२१, २८ ऑक्टोबर २०२१ आणि आता शुक्रवारल १४ ऑक्टोबर २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ दिली. हे पडद्याआडून संरक्षणच आहे.ज्यांच्या नियुक्त्याच बेकायदेशीर ठरविल्या आहे. अशा गैरआदिवासींना अधिसंख्य पदांवर नियुक्त करुन वारंवार मुदतवाढ देऊन पैशाची उधळपट्टी केल्या जात आहे. मात्र चार दशकापासून ज्या ख-या आदिवासींच्या जागा गैर आदिवासींनी बळकावल्या आहेत. त्या १२ हजार ५०० जागांची पदभरती करण्यासाठी शासनाचा विचारच नाही की आर्थिक अडचण आहे. 

- गंगाराम जांबेकर, महासचिव, ट्रायबल फोरम अमरावती

टॅग्स :Governmentसरकारjobनोकरी