लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : मुंबईच्याघाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेत सोमवारी चौदा जणांचा बळी गेल्यानंतरही अमरावती महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत ३१८ होर्डिंग संचालकावर कारवाईसाठी कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे होर्डिंगबाबत अशीच स्थिती राहिल्यास अमरावतीतही लवकरच 'घाटकोपर 'ची पुनरावृत्ती होऊ शकते, असे जीवघेणी विदारक चित्र आहे.
होर्डिंग हा विषय अमरावती महापालिकेसाठी सन २०१७-२०१८ नाजूक विषय ठरला आहे. याच काळात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाला, तेव्हा २६५ होर्डिंगला परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, याचवेळी होर्डिंगला जीएसटी कर आकारणीवरून नवा वाद निर्माण झाला आणि तेव्हापासून होर्डिंग अनधिकृत की नियमित, हा प्रश्न आजतागायत कायम आहे.
अमरावती महानगरात खासगीवजा महापालिकेच्या जागेवर होर्डिंग्ज उभारण्यात आले आहेत. मात्र, या होर्डिंग्ज कार्माचे स्ट्रक्चरल ऑडिट अद्यापही झाले नाही. त्यामुळे होर्डिंग्जवरून महापालिका बाजार परवाना आणि बांधकाम विभागात समन्वयाचा अभाव असल्याचे वास्तव आहे. अमरावती महानगरात आजही धोकादायक ठिकाणी होर्डिंग्ज उभारण्यात आले आहेत. ना होर्डिंग कामांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, ना बांधकाम परवानगी, असा महापालिकेच्या बाजार परवाना विभागाचा कारभार सुरू आहे. किंबहुना 'घाटकोपर 'समान अमरावतीत होर्डिंग दुर्घटना झाल्यास 'त्या' जीवितहानीला जबाबदार कोण, असा सवाल अमरावतीकरांनी महापालिका आयुक्त देवीदास पवार यांच्या पुढचात ठेवला आहे.
होर्डिंग्ज कामांचे स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी वेळ नाही?महापालिका बाजार परवाना विभागाकडे अनधिकृत १५० होर्डिंग नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर झाल्याची माहिती आहे. हे प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे पाठविले असून, होर्डिंग कामांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्यानंतच या होडिंगना नियमित करून परवानगी देता येईल. मात्र, महापालिका बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांकडे होर्डिंग कामांचे स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी वेळ नाही, असाच काहीसा कारभार सुरूअसल्याचे चित्र आहे.१३ एप्रिल रोजी उन्मळून पडले होते होर्डिंग, पण जीवितहानी टळलीअमरावती शहरात १३ एप्रिल रोजी वादळवारा, पावसाने थैमान घातले होते. यावेळी इर्विन चौकात एका इमारतीवर उभारलेले अनधिकृत होर्डिंग उन्मळून रस्त्यावर पडले, पण सुदैवाने जीवितहानी झाली नव्हती, अन्यथा याच वेळी अमरावतीत 'घाटकोपर झाले असते. हे होर्डिंग क्रेनद्वारे उचलण्यासाठी चक्क तीन ते चार तास लागले होते. दरम्यान, या मार्गावरील वाहतूक दुसरीकडे वळविण्यात आली होती. महापालिका प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे.
अनधिकृत होर्डिंगबाबत 'नगरविकास'चे पत्रअनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग आणि पोस्टर्स यांच्याविरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी १४ मे रोजी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांचे पत्र जारी आले आहे. महापालिका आयुक्त, नगरपरिषद संचालक तथा आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांना घाटकोपर येथे झालेल्या होर्डिंग दुर्घटनेच्या अनुषंगाने हे पत्र गाइडलाइन करणारे आहे.
पोलिसांत तक्रारीनंतरही होर्डिंग्ज कायममहापालिका बाजार परवाना विभागाकडून २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी राजापेठ आणि सिटी कोतवाली ठाण्यात अनधिकृत होर्डिग्जसंदर्भात तक्रारी देण्यात आल्या आहेत. मात्र, होर्डिंग्ज मालक गब्बर झाले असून, पोलिस तक्रारीलाही त्यांनी जुमानले नाही. अमरावती महानगरात अनधिकृत होर्डिंग्जचे जाळे विस्तारले असताना महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांसोबत होर्डिंग्ज मालकांचे साटेलोटे असल्याचे दिसून येते.
निष्पाप बळी जाण्याची प्रतीक्षाअमरावतीत मुख्य रस्त्यांवर आणि बाजारपेठेत रस्त्यालगतच्या उंच इमारतींच्या वर अवाढव्य आकाराचे होर्डिंग उभारले आहेत. खबरदारीच्या उपाय योजण्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
सोमवारीच बाजार परवाना विभागाला अमरावती महानगरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज काढण्याचे आदेश दिले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला देखील अलर्ट आहे. अनधिकृत होर्डिंग काढल्यानंतर याबाबतचा अहवाल आठ दिवसात सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.- देवीदास पवार, आयुक्त, महापालिका
काही दिवसांपूर्वी अवकाळी पाऊस, वादळामुळे शहरातील इर्विन चौक ये एका उंच इमारतीवर मोठे जाहिरातीचे होर्डिंग उन्मळून पडले होते. सुदैवाने त्यात जीवितहानी झालेली नव्हती; परंतु या घटनेनंतरही सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महानगरपालिका व त्याचे प्रशासक कोणताही बोध घेत नसल्याचे वास्तव आहे.- डॉ. सुनील देशमुख, माजी पालकमंत्री