अमरावती : कोविड-१९ संबंधी कर्तव्य बजावताना दगावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विमा कवच, सानुग्रह अनुदान लागू करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने २९ मे २०२० रोजी निर्गमित केला आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता हा निर्णय लागू करावा, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या ७ डिसेंबर २०२०च्या निर्णयनुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे शिक्षण संचालनालय (प्राथमिक) यांच्यामार्फत पाठविण्याचे शासनाकडून कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाच्या पत्रास अनुसरून प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने ५ जानेवारी २०२१ रोजी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना (विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी- प्राथमिक, जिल्हा परिषद) आदेश निर्गमित केले आहे. मात्र, कोविड-१९ संबंधी कर्तव्य बजावताना अनेक प्राथमिक शिक्षकांचा मृत्यू होऊनही अनेक जिल्ह्यांतून परिपूर्ण प्रस्ताव अद्यापही प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आले नाहीत. त्यामुळे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढावे तसेच कोरोनाची स्थितीत सेवा बजावित असलेल्या शिक्षकांनाही विमा कवच लागू करावे, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना निवेदनाद्वारे जिल्हाध्यक्ष गोकुल राऊत, संभाजी रेवाळे, मनीष काळे, राज्यश प्रतिनिधी राजेश सावरकर यांनी केली आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या ७ डिसेंबर २०२०च्या निर्णयनुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे शिक्षण संचालनालय (प्राथमिक) यांच्यामार्फत पाठविण्याचे शासनाकडून कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाच्या पत्रास अनुसरून प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने ५ जानेवारी २०२१ रोजी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना (विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी- प्राथमिक, जिल्हा परिषद) आदेश निर्गमित केले आहे. मात्र, कोविड-१९ संबंधी कर्तव्य बजावताना अनेक प्राथमिक शिक्षकांचा मृत्यू होऊनही अनेक जिल्ह्यांतून परिपूर्ण प्रस्ताव अद्यापही प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आले नाहीत. त्यामुळे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढावे तसेच कोरोनाची स्थितीत सेवा बजावित असलेल्या शिक्षकांनाही विमा कवच लागू करावे, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना निवेदनाद्वारे जिल्हाध्यक्ष गोकुल राऊत, संभाजी रेवाळे, मनीष काळे, राज्य प्रतिनिधी राजेश सावरकर यांनी केली आहे.