लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : दीपाली चव्हाण आत्महत्येप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करून विनोद शिवकुमार आणि एम.एस. रेड्डी यांना निलंबित करावे आणि रेड्डींना अटक करून कठोर शासन करावे, जेणेकरून पुढे एखाद्या दीपालीसारख्या निष्पाप मुलीला जीव गमवावा लागणार नाही, अशी मागणी माहेर सामाजिक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विशेष पोलीस महानिरीक्षकांना सादर निवेदनात केली आहे. अनेक दीपाली चव्हाण आपल्या आजूबाजूला सतत वावरत असतात. त्यांना कुणाची साथ मिळत नाही. वरिष्ठ सतत त्यांची मुस्कटदाबी करतात. पुरुषप्रधान व्यवस्थेने कोणताही पर्याय न ठेवल्यामुळे दीपाली चव्हाण यांची आत्महत्या नव्हे, खूनच आहे. यामुळे या प्रकरणाचा जातीने लक्ष घालण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली. विनोद शिवकुमार याच्याविरुद्ध भादंविचे कलम ३०२, ३५४ ए, ३७६ सी अन्वये गुन्ह्याचा समावेश करून अभियोग चालविण्यात यावा. वरिष्ठ दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठित करावी. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या सर्वांविरुद्ध गुन्हे नोंदवावे. वनखात्यातील भ्रष्टाचाराची विशेष तपास पथक नेमून सखोल चौकशी करावी. सदर प्रकरण जलद गती न्यायालयात चालवावे. सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची यासाठी नियुक्ती करावी. कामाच्या ठिकाणी विशाखा समिती स्थापन न केल्यामुळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी आदी मागण्याही निवेदनात नमूद आहेत. सदर निवेदन मुख्यमंत्री, वनमंत्री, गृहमंत्री व प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनाही देण्यात आले. याप्रसंगी अरुण सबाने यांच्यासह माहेर संस्था, मराठी कवी लेखक संघटना, सत्यशोधक महिला महासंघ, अ.भा. सत्यशोधक शिक्षकेतर महिला महासंघ, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड, बुद्ध विहार समन्वय समिती, संबोधी बहुउद्देशीय संस्था, रमाई धम्मसृष्टी स्मारक समिती, आकांक्षा, मेळघाट लव्हर्स वन्यजीवप्रेमी ग्रुप, वूमेन्स फाऊंडेशनच्या पदाधिकारी उपस्थित होत्या.
दीपाली आत्महत्येप्रकरणी दोषींना कठोर शिक्षा द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 02, 2021 5:00 AM
अनेक दीपाली चव्हाण आपल्या आजूबाजूला सतत वावरत असतात. त्यांना कुणाची साथ मिळत नाही. वरिष्ठ सतत त्यांची मुस्कटदाबी करतात. पुरुषप्रधान व्यवस्थेने कोणताही पर्याय न ठेवल्यामुळे दीपाली चव्हाण यांची आत्महत्या नव्हे, खूनच आहे. यामुळे या प्रकरणाचा जातीने लक्ष घालण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली. विनोद शिवकुमार याच्याविरुद्ध भादंविचे कलम ३०२, ३५४ ए, ३७६ सी अन्वये गुन्ह्याचा समावेश करून अभियोग चालविण्यात यावा.
ठळक मुद्देमाहेर सामाजिक संस्था, आयजीकडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी