बीपीएल यादीत नाव नाही : आंध्र प्रदेश, कर्नाटकात सवलती, महाराष्ट्रात भोपळाधामणगाव(रेल्वे) : दगडाच्या घरगुती वस्तू बनवून आपली उपजीविका चालविणारा वडार समाज आजही उपेक्षित आहे. सर्वांना समान न्याय मिळावा, यासाठी शासन प्रयत्न करीत असताना शासकीय लाभापासून वडार समाज वंचित असल्याचे चित्र आहे. दिवसभर दगड फोडूनही पुरेसा मोबदला नाही़, संगणक युगात मिक्सरमुळे वरवंटा-पाट्याला भाव नाही, राजकीय पाठबळ नसल्याने बीपीएल यादीत नाव नाही़ एकीकडे आंध्रप्रदेश, कर्नाटक राज्यात अनुसूचित जाती-जमातीच्या सवलती मिळत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रात केवळ भटक्या, विमुक्त जमातींच्या सवलतीचा भोपळा मिळत असल्याने ब्रिटीशकाळात लागलेला गुन्हेगारीचा शिक्का मोडायचा कसा, असा प्रश्न निर्माण करून राज्यातील ७५ लाख वडार समाज आज संघर्षातून दगड फोडत यातून देव शोधण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र दिसत आहे़आंध्रप्रदेश व कर्नाटक या राज्यात अनुसूचित जाती-जमातींच्या सवलती मिळत आहेत. तेथील समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक स्थिती उंचावली आहे़ मात्र, महाराष्ट्रात विमुक्त, भटक्या जमातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी यासमाजाला धावपळ करावी लागते़ राज्य शासनाने अनुसूचित जमातींच्या सवलती द्याव्यात जातीच्या दाखल्याची १९८१ ची जाचक अट रद्द करावी, समाजासाठी गायरान जमीनीचे आरक्षण ठेवावे, नॉन क्रिमिलेअर उत्पन्न मार्यादा वाढवावी, समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी वडार समाजाकडून होत आहे़ (तालुका प्रतिनिधी)पारंपरिक व्यवसायावर गडांतर पूर्वीच्या काळात राजवाडे, किल्ले आपल्या कलाकुसरीने तयार करणाऱ्या वडार समाजाचे देशभरात मोठे योगदान आहे़ खाणकाम, मातीचे काम, वाळू दगडबांधकाम, विहीर खोदणे, दगड फोडणे, वरवंटे पाटे तयार करणे, असे या समाजाचे पारंपारिक काम आहे. मात्र, आधुनिकीकरणामुळे व्यवसायावर गंडातर आले आहे.गुन्हेगारीचाही संशयआज या गावावून त्या गावाला जाताना रहिवासी दाखला सोडाच एखाद्या गावात चोरीची अथवा कोणतीही घटना घडली तर गुन्हेगारीच्या संशय घेऊन या समाजाच्या कुटूंब प्रमुखाला अडकविले जात असल्याचे प्रकार मागील अनेक वर्षात घडले आहेत. हा प्रकार अत्यंत दुर्देवी असून समाजाला न्याय मिळवा.
वडार समाज शोधतोय दगडात देव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 27, 2017 12:18 AM