अमरावती : वनयुक्त शिवार योजनेंतर्गत १ ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीत १३ कोटी वृक्षांची लागवड करण्याचं राज्य शासनाचं उद्दिष्ट्य आहे. मात्र, सरकारी कार्यालयात वृक्षारोपण फार्स ठरू नये, यासाठी खड्डे आणि प्रत्यक्ष लागवड याची संपूर्ण माहिती माय प्लँट अॅपवर अपलोड करणं अनिवार्य केलंय. त्यामुळे आता सरकारी बाबूंच्या दिखाऊ वृक्षारोपणाला चाप बसणार आहे.‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या धर्तीवर ‘वनयुक्त शिवार’ ही योजना राज्य सरकारनं जाहीर केलीय. त्याअंतर्गत जुलै महिन्यात १३ कोटी वृक्षांची लागवड करण्यासाठी कृतिआराखडा तयार करण्यात आलाय. गतवर्षी १ ते ७ जुलै या कालावधीत चार कोटी वृक्षांची लागवड करण्यात आली. मात्र, सरकारी विभागांकडून वृक्षारोपणाचे सोपस्कार पार पाडण्यात येत असल्याचं शासनाच्या निदर्शनास आलंय. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये वृक्षारोपण कार्यक्रमांचा गाजावाजा करण्यात आला. त्याची छायाचित्रं काढली. परंतु, प्रत्यक्षात केलेलं वृक्षारोपण आणि वास्तव परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे येत्या जुलै महिन्यात १३ कोटी वृक्ष लागवडीत वृक्षारोपणाचा दिखाऊपणा असू नये, यासाठी सरकारी कार्यालयांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार असल्याचं एका वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यानं सांगितलं. यंदा वृक्षारोपण मोहीम महिनाभर चालणार आहे. वृक्षारोपणाच्या अगोदर महिनाभरापूर्वी खड्डे खोदण्याच्या वनविभागाच्या सूचना आहेत. त्यानुसार ३१ मे पर्यंत खड्डे खोदण्याचे आदेश सरकारी कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. खड्डा खोदल्यानंतर त्याचे छायाचित्र माय प्लँट अॅपवर अपलोड करावे लागणार आहे. त्यामुळे वृक्षारोपणाचा दिखावा करण्याची संधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. खोटी माहिती दिल्यास या अॅपमुळे ती माहिती उघड होऊ शकणार आहे. खड्डे खोदल्यानंतर आणि वृक्षारोपणानंतर संबंधित छायाचित्रे कोणी काढली याचा उल्लेखही अॅपमध्ये असणार आहे. त्यामुळे सरकारी बाबूंच्या मनात चांगलीच धडकी भरल्याचं दिसून येतंय.शासकीय, निमशासकीय २५ ते ३० यंत्रणांना १३ कोटी वृक्षलागवडीचा वाटा उचलावा लागणार आहे. १ ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीत होणाऱ्या वृक्षारोपणाबाबत सरकारी कार्यालयांना माहिती पाठवलीय. ही माहिती ऑनलाइन भरणं अनिवार्य असून, त्याकरिता अॅपदेखील विकसित केल्याची माहिती सामाजिक वनीकरण विभागाचे अमरावतीचे उपवनसंरक्षक प्रदीप मसराम यांनी दिली. अपलोड करताना ही माहिती भरावी लागेलवृक्ष लागवडीच्या अनुषंगाने सरकारी कार्यालयांना माय प्लँट अॅपवर विविध स्वरूपाची माहिती अपलोड करावी लागणार आहे. यात खड्ड्यांचं ठिकाण, खड्ड्याचा आकार, कार्यालयाचं वर्णन, वृक्षारोपणापूर्वीचे खड्डे आणि वृक्षारोपणानंतरचं छायाचित्रं, माहिती पाठवणाऱ्याचं नाव, जिल्ह्याचं नाव याचा समावेश असेल.
नो उल्लू बनाविंग! सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दिखाऊ वृक्षारोपणाला बसणार चाप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 29, 2018 6:40 PM