गजानन मोहोड अमरावती, दि. 8 - बाजार समित्यांचे सचिव हे त्या बाजार समितीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारीच असतात. मात्र, अनेक बाजार समित्यांमध्ये कनिष्ठ कर्मचा-यांना सचिवपदी नियुक्त केले आहे. त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने व नि:पक्षपाती कारभार होत नाही. आता बाजार समित्यांच्या उत्पन्नाच्या वर्गीकरणानुसार सहकार विभागाच्या अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा कारभार अधिक कार्यक्षमतेने व नि:पक्षपणे चालविण्यात सचिवांचा मोठा वाटा आहे. याबाबतीत पणन् अधिनियमाचे कलम ३५ (१) याअन्वये पणन् मंडळाने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून सचिवांचे पॅनल पूर्ण करावयाचे आहे व बाजार समित्यांद्वारा त्या पॅनलमधूनच सचिवांच्या नियुक्ती करावयाच्या आहेत. तथापि नियुक्तीबाबतचे आदेश न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे बाजार समित्यांनी कनिष्ठ कर्मचा-यांना पदोन्नती देऊन कामकाज चालविले. त्यामुळे बाजार समित्यांचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने चालविणे अशक्य असल्याचे सहकार विभागाने ४ सप्टेंबरच्या आदेशाने स्पष्ट केले आहे.बाजार समितीचे सचिवपद हे एकलपद असल्याने ते आता सरळसेवा पद्धतीने भरण्यात येणार आहे व उत्पन्नाच्या वर्गीकरणानुसार सहकार विभागातील विविध अधिका-यांची नियुक्ती करणे शक्य असल्याचे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे. याबाबतचा अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश पणन् संचालक व पणन् विभागाच्या उपसचिवांना दिले आहेत. याच अनुषंगाने विविध अधिका-यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव देखील तातडीने मागितला आहे. ३०७ पैकी २०१ बाजार समित्यांवरच नियमित सचिव- राज्यात ३०१ बाजार समित्या आहेत. यापैकी २०१ ठिकाणीच नियमित सचिव आहेत. ९८ बाजार समित्यांमध्ये प्रभारी सचिव व ८ बाजार समित्यांंमध्ये सचिव पदच रिक्त आहे.- वर्गवारीनुसार १ ते ५ कोटींच्या आतील बाजार समितीवर सहायक निबंधक दर्जाचे अधिकारी, ५ ते १० कोटींच्या बाजार समितीवर उपनिबंधक दर्जाचे, १०-२० कोटींच्या आतील ठिकाणी सहनिबंधक दर्जाचे व २० कोटींच्यावर उत्पन्नाच्या ठिकाणी अपर निबंधक दर्जाचे अधिकारी देण्यात येणार आहेत.पणन् संचालकांनी बाजार समित्यांकडून मागविले ठरावबाजार समित्यांनी त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारे शासकीय अधिका-यांना प्रतिनियुक्ती देण्याचा ठराव पणन् संचालकांना सादर करण्याचे आदेश १४ आॅगस्टच्या पत्रान्वये दिले आहेत. शासकीय अधिकारी प्रतिनियुक्तीने दिल्यास त्याअधिका-याचे वेतन, अनुषंगिक भत्ते बाजार समित्यांना अदा करावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने बाजार समित्या सक्षम आहेत काय? याबाबतचा उल्लेख ठरावात करून जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उत्पन्नाच्या वर्गीकरणावर राहणार शासकीय सचिव, बाजार समित्यांमध्ये नि:पक्ष कारभाराचा प्रयत्न
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 08, 2017 4:55 PM