मोहन राऊत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आदिवासी असताना शासनाने चुकीचे अध्यादेश काढले. त्यात राजकीय अनास्थेसोबतच लालफीतशाहीच्या खेळात ११४ गोवारींचा बळी गेला. एका न्यायालयाने आदिवासी ठरविले, मात्र दुसऱ्या न्यायालयाने पुन्हा वेगळा निर्णय दिल्याने आता राज्यातील या आदिवासी गोवारींनी राष्ट्रपतींना साकडे घातले आहे.
आदिवासी गोवारी समाज हा विदर्भात मोठ्या संख्येने आहे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या जमातीला आदिवासींच्या सवलती मिळत असताना १५ एप्रिल १९९५ रोजी शासनाने आदेश काढून गोवारी जमातीला सवलतीपासून वंचित ठेवले. यादरम्यान २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर काढलेल्या मोर्चात ११४ निष्पाप गोवारीचा बळी गेला. तद्नंतर या जमातीला आदिवासींच्या सवलतींपासून वंचित ठेवत विशेष मागास प्रवर्गाच्या सवलती देण्यात आल्या. मात्र, या जमातीला सवलतीचा लाभ झाला नाही.
औटघटकेचे मिळाले आरक्षण
आदिवासी गोवारी हे आदिवासी असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयांच्या नागपूर खंडपीठाने १४ ऑगस्ट २०१८ मध्ये दिला. ही जमात खऱ्या अर्थाने समाजप्रवाहात येत असताना राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने गोवारी आदिवासी नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे गोवारी जमात पुन्हा सवलती पासून वंचित झाली आहे.
हातात घेतलेय आता तीर अन् कमान
आमची आदिवासींची संस्कृती आहे, हे आम्ही न्यायालयाला सिद्ध करून दाखविले. सवलतींसाठी तीन पिढ्या गारद झाल्या. नेहमी सवलतीत राजकरण आडवे येते आणि आम्हाला वंचित ठेवले जाते. त्यामुळे थेट राष्ट्रपती भवना समोर उपोषणाचा इशारा या जमातीतील युवा कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
राज्य शासनातील आदिवासी आमदार विधानसभा मतदार संघातून आमच्या मतावर निवडून येतात. मात्र, आम्ही आदिवासी असताना आम्हाला विरोध करतात. हा कुठला न्याय आहे? पुढील महिन्यात राष्ट्रपती भवनासमोर बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा आमचा निर्धार आहे.
- नंदू सहारे, प्रदेशाध्यक्ष, आदिवासी गोवारी युवा शक्ती संघ, अमरावती