अमरावती : कचऱ्याचा डोंगरात वसलेल्या सुकळी कंपोस्ट डेपोसह अकोली कंपोस्ट डेपोचे बकालपण नाहीसे करण्यासाठी तेथे ग्रीनस्पेस निर्माण केली जाणार आहे. त्या ग्रीनस्पेसअंतर्गत तेथे बगिचा, क्रिडांगणे तयार करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. महापालिकेला तेथे घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया केंद्र व मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र देखील उभारता येणार आहे.
महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करून त्यानंतर पुनप्राप्त होणाऱ्या जागेवर ग्रीन स्पेस निर्माण करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने ५ जून पर्यावरण दिनी दिले आहेत. त्याअनुषंगाने अमरावती महानगरपालिका प्रशासनाला प्रामुख्याने सुकळी कंपोस्ट डेपोत ग्रीनस्पेसची संकल्पना राबवावी लागणार आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत जागेची पुनर्प्राप्ती करून घेणे आवश्यक आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) १.० अंतर्गत राज्यातील १८० शहरामध्ये व २.० अंतर्गत राज्यातील २८ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बायोमायनिंग प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्यास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच शहर घनकचरा व्यवस्थापन कृती आराखडानुसार आणखी १५८ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बायोमायनिंग प्रकल्पास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. सुकळी कंपोस्ट डेपोतील जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर वर्षभरापासून बायोमायनिंगची प्रक्रिया सुरू आहे. बायोमायनिंग प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर तेथील कचराभूमीच्या जागेची पुन:प्राप्ती होणार आहे.
कशासाठी ग्रीनस्पेस
शहरात जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत जागेची पुनर्प्राप्ती करून घेणे आवश्यक आहे. तथापी, अनेक ठिकाणी त्या जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमानिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पर्यावरण पोषक पध्दतीने पुनर्प्राप्ती होत नाही. यास्तव त्या जागेचा बकालपणा कमी करण्याच्या उद्देशाने ग्रीनस्पेसचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सुकळी डेपोत बायोमायनिंग
सुकळी कंपोस्ट डेपोत ९.३५ हेक्टर जागेवर २०० टीपीडी क्षमतेच्या व अकोली येथे २.८३ हेक्टर जागेवर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. मात्र, सुकळी प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनासाठी तेथील कचऱ्याचा डोंगर नाहीसा करणे आवश्यक आहे. त्या दुष्टीने तेथे बायोमायनिंगच्या माध्यमातून १.३१ लक्षघनमीटर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. तेथे साचलेल्या संपुर्ण कचऱ्यावर डिसेंबर २०२३ पर्यंत बायोमायनिंग प्रक्रिया पुर्ण होईल. त्यानंतर कचराभूमिची पुन:प्राप्ती होईल.