अमरावती : दीड महिन्यात तीन वेळा अतिवृष्टी झाल्याने पूरपरिस्थिती जिल्ह्यावर ओढवली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील रस्ते व पुलाचे मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले आहे. याचे तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी सुमारे तीन कोटी १४ लाख २५ हजार रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. कायमस्वरूपी दुरुस्तीकरिता सुमारे ९ कोटी ५६ लाख ६ हजार ५० रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या कामांसाठी शासनाकडे विभागीय आयुक्तांमार्फत निधी मागणीचा प्रस्ताव सीईओ अविश्यांत पंडा यांच्या स्वाक्षरीने बांधकाम विभागाने १४ जुलैला सादर केला आहे.
जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून दमदार पाऊस होत आहे. यामुळे नदी नाल्यांना आलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील येणाऱ्या जिल्हा (ओडीआर) आणि ग्रामीण मार्गावरील (व्हीआर) रस्त्याचे, तसेच अनेक पूल क्षतिग्रस्त झालेत. यात इतर जिल्हा मार्गाचे ४०.३५ किलोमीटरचे, तर ग्रामीण मार्गाचे २१४.९४ किलोमीटरचे रस्ते खराब झाले आहेत. याशिवाय इतर जिल्हा मार्गावरील ८ पूल, तर ग्रामीण मार्गावरील सहा पूल क्षतिग्रस्त झाले आहेत. इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गावरील रस्ते व पुलाचे अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे झेडपीचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ३ कोटी १४ लाख २५ हजार रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे, तर कायमस्वरूपी दुरुस्तीसाठी शासनाकडे ९ कोटी ५६ लाख ६ हजार ५० रुपयांच्या निधी मागणीसाठीचा प्रस्ताव झेडपी बांधकाम विभागाने सीईओंच्या स्वाक्षरीने सादर केला आहे.
१४ तालुक्यांत नुकसान
जून ते जुलै या महिन्यात जिल्ह्यात पडलेल्या अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे १४ तालुक्यांतील जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गावरील अनेक रस्ते खराब झालेत. याशिवाय काही ठिकाणी पूल क्षतिग्रस्त झाले आहेत. हे सर्व मार्ग रहदारीचे आहेत. नुकसानीबाबतचा विस्तृत माहितीचा अहवाल बांधकाम विभागाने तयार करून हा अहवाल कार्यकारी अभियंता विजय वाठ व अतिरिक्त सीईओ संतोष जोशी यांच्या स्वाक्षरीने सीईओंकडे सादर केला होता.
पाच वर्षांत छदामही मिळाला नाही
पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये पूरपरिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात जिल्हा आणि ग्रामीण मार्गावरील रस्ते व पूल क्षतिग्रस्त झाले आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेकडून शासनाकडे निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर केले. मात्र, गेल्या पाच वर्षांमध्ये जिल्हा परिषदेला राज्य सरकारकडून २०१३ नंतर या कामासाठी झेडपीला छदामही मिळालेला नाही.