अमरावती : येथील एका महिलेच्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गाडगेनगरच्या ठाणेदारांसह राज्याच्या गृहसचिवांना नोटीस बजावली आहे. याबाबत गाडगेनगरच्या ठाणेदारांना चार आठवड्यांच्या आत नोटीसचे उत्तर द्यावयाचे आहे.
अंबिका अग्निहोत्री (२२) यांनी त्यांच्याविरुद्ध गाडगेनगर पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. त्यावर १७ जून रोजी न्या. व्ही.एम. देशपांडे व अमित बोरकर यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने ठाणेदार व गृहसचिवांना नोटीस बजावून चार आठवड्यात त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले. गाडगेनगर पोलिसांना या प्रकरणाची चौकशी करता येईल. मात्र, न्यायालयाच्या अनुमतीशिवाय आरोपपत्र दाखल करता येणार नाही, असे न्यायमूर्तीद्वयांनी स्पष्ट केले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आर.आर. व्यास व सरकारकडून मृणाल बारब्दे यांनी बाजू मांडली.
बॉक्स
असे आहे प्रकरण
घरमालकाने फ्लॅटचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्याला अटकाव करावा, अशी तक्रार अंबिका अग्निहोत्री यांनी ६ मार्च रोजी गाडगेनगर पोलिसांत दिली. मात्र, गाडगेनगरचे ठाणेदार आसाराम चोरमले यांनी दखल घेतली नाही. गुन्हा दाखल करण्यात न आल्याने अग्निहोत्री यांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करणारी पोस्ट अपलोड केली. ती कृती अयोग्य असल्याचा ठपका ठेवत गाडगेनगर पोलिसांनी अंबिका अग्निहोत्री व त्यांच्या पतीविरुद्ध विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला.
पोलिसांची ती कृती अयोग्य आणि आकसपूर्ण असल्याचे सांगत अंबिका अग्निहोत्री यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.