वरूड (अमरावती) : माझा उदरनिर्वाह फक्त शेतीवरच अवलंबून आहे. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ आठ हप्ते मिळाल्यानंतर मी अचानक अपात्र कसा ठरलो, असा सवाल करत तालुक्यातील जरूड येथील शेतकऱ्याने भारतीय संविधानाच्या सीपीसी कलम ८० अंतर्गत चक्क जिल्हाधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे. शेतकऱ्याने लिखित जबाब मागितला असून तो न दिल्यास न्यायालयात खेचण्याचा इशारा दिला आहे.
स्थानिक शेतकरी आशुतोष सतीश देशमुख (४०) यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचे आजपर्यंत १६ हजार रुपये प्राप्त झाले होते; परंतु अचानकच त्यांना या सन्मान निधीसाठी आपण अपात्र असून मिळालेला निधी परत करावा, असा तहसीलदारांच्या सहीचा आदेश प्राप्त झाला. शेतकरी आशुतोष देशमुख यांनी शासनाच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवत, शेतकऱ्याला दिलेला सन्मान आपण परत कसा मागू शकता, असा प्रश्न तहसीलदार रवींद्र चव्हाण यांना विचारला. यावर या योजनेचा आमचा काहीही संबंध नाही, आम्ही फक्त वरून आलेल्या आदेशाचे पालन करणारे मध्यस्थ आहोत, असे उत्तर त्यांना मिळाले. यादरम्यान आशुतोष देशमुख यांनी पंतप्रधानांनी दिलेला सन्मान का परत करायचा, असा प्रश्न करीत जिल्हाधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे.
दरम्यान, काही विशिष्ट दलाल तालुक्यात वगळण्यात आलेल्या २४०० शेतकऱ्यांपैकी काहींच्या घरी जाऊन ही योजना पुन्हा सुरू करून देतो म्हणत पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा करीत असल्याचे पुढे आले आहे.
२०१४ मध्ये उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी केवळ एक वर्षासाठी व्यवसाय सुरू केला होता. त्यावेळी त्याचा आयकरही भरला होता. त्यानंतर तो व्यवसाय बुडाला. आता मी केवळ शेती करीत असून कोणताही आयकर भरीत नाही. त्या एका वर्षासाठी प्रामाणिकपणे भरलेल्या टॅक्समुळे जर मी अपात्र ठरत असेल, तर शासनाने पाठविलेल्या या आदेशाचा निषेध आहे. किसान सन्मान योजनेंतर्गत मिळालेली सन्मान राशी मी कोणत्याही परिस्थितीत परत करणार नाही. यासाठी न्यायालयात जावे लागले तरी चालेल.
- आशुतोष देशमुख, शेतकरी, जरूड
पीएम किसान सन्मान योजनेच्या अपात्र शेतकऱ्यांची यादी ही केंद्र सरकारकडून आली आहे. आम्ही केवळ त्यांच्या आदेशाचे पालन करून शेतकऱ्यांना संबंधित आदेश पाठविले आहेत. शेतकरी पात्र-अपात्रतेबाबत आमच्या कार्यालयाचा कोणताही संबंध नाही.
- रवींद्र चव्हाण, तहसीलदार, वरुड