अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालयातून बेपत्ता : आदिवासी नागरिकांची ससेहोलपटश्यामकांत पाण्डेय धारणीमेळघाटातील प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे ढेपाळली आहे. येथे नोकरीकरिता आलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांना आपापल्या मुख्यालयी हजर राहून काम करण्याचे वेतन शासन अदा करते. याकरिता आदिवासी क्षेत्रात काम करीत असल्याने विशेष प्रोत्साहन भत्तासुद्धा दिला जातो. परंतु येथील मोठे अधिकारी वर्ग अमरावतीत बसून तर लहान गावपातळीवरील कर्मचारी तालुका ठिकाणी आपले बस्तान मांडून मुख्यालयी राहण्याच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्याचे महत्कार्य करीत असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे. या प्रकारामुळे मात्र येथील भोळ्याभाबड्या आदिवासी बांधवांची चांगलीच पंचायत होत आहे. पूर्वी मेळघाटात बदली म्हणजे शासकीय कर्मचाऱ्यांना काळ्यापाण्याची शिक्षा समजली जात असे. आता मात्र मेळघाटचे चित्र बदलले असून प्रत्येक गावात रस्त्यांचेजाळे विणण्यात आले आहेत. सर्व प्राथमिक सोयी जवळजवळ सर्वच गावापर्यंत शासनाने पोहोचून दिले आहे. त्यामुळे नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना दुर्गम गावातही काम करणे आता फारसे कठीण राहिलेले नाही. मात्र असे असतानाही अनेक गावांत कर्मचारी मुख्यालयी न राहता धारणी मुख्यालयात राहून आपले कर्तव्य पार पाडताना दिसत आहेत. जिल्हाधिकारी देतील का समस्येकडे लक्ष ?गावपातळीवरील तलाठी, ग्रामसेवक, कृषीसेवक, वायरमॅन आणि शिक्षक हे ग्राम विकासाचा पाठीचा कणा आहेत. गावातील सर्वसामान्यांशी निगडित प्रत्येक समस्यांशी त्यांना तोंड द्यावे लागतात. परंतु हेच महाभाग मुख्यालयी न राहता तालुक्याच्या ठिकाणी राहून आपला कारभार चालवित असल्याने गावातील विकासात्मक कामे व महत्त्वाच्या दाखल्यापासून सर्वसामान्य आदिवासी बांधव वंचित राहत आहे किंवा त्यांना गावापासून धारणीपर्यंत विनाकारण आर्थिक खर्चाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. नवनियुक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडून याकडे विशेष लक्ष देण्याची आशा आदिवासी बांधव करीत आहे.
मेळघाटचे अच्छे दिन येणार कसे?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 25, 2017 12:11 AM