अल्पसंख्याक समाजाला ५ टक्के आरक्षण न दिल्यास काँग्रेस, राकाँविरुद्ध न्यायालयात जाणार?

विधानसभा निवडणूक २०१९ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने जाहीरनामाऐवजी शपथनामा प्रकाशित केला आणि त्यात राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाला शैक्षणिक, पदोन्नती व अन्य क्षेत्रात विकास साधण्याच्या दृष्टीने ५ टक्के आरक्षण मिळवून देण्याचे नमूद करून जनतेला आश्वासित केले. त्यावर विश्वास ठेवून त्यांना निवडून दिले. मात्र १५ महिन्यांत अनेकदा मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊनही यावर विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे येत्या १५ दिवसांत या आश्वासनाची पूर्तता काँग्रेस, राष्ट्रवादी पक्षासह सत्तेतील मित्रपक्षाने न केल्यास औरंगाबाद उच्च न्यायालयात अल्पसंख्याक समाजबांधवांची दिशाभूल केल्याची याचिका दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती मुस्लिम लीग पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी आयोजित पत्रपरिषदेत दिली. यावेळी मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष सय्यद अफसर अली, इमरान अशरफीसह आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.