शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"सच्चा शिवसैनिक..., आज मोठा गैरसमज त्यांनी दूर करून टाकला"; केसरकर यांच्याकडून CM शिंदेंचं मुक्त कंठानं कौतुक
2
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
3
हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ: अदानी समूहाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
4
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
5
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
6
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
7
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
8
IPL मध्ये लागली ३० लाखांची बोली अन् पुढच्याच सामन्यात Arjun Tendulkar ने केली खराब कामगिरी, संघाच्याही पराभवाची हॅटट्रिक
9
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
10
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
11
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
12
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
13
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
14
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
15
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज
16
शिंदेंनी बंडखोरी केली नसती तर भाजपा सत्तेत आली नसती; महायुतीच्या जुन्या सहकाऱ्याचे वक्तव्य
17
Eknath Shinde, Maharashtra CM Politics : “नापी है मुठ्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है...”; एकनाथ शिंदेंनी शायरीतून सांगितला 'फ्युचर प्लॅन'
18
भयंकर! व्लॉगरची हत्या करून २ दिवस मृतदेहासोबत राहिला बॉयफ्रेंड; काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
19
क्रेडिट कार्डशिवाय एअरपोर्टवर लाउंजचा आनंद घ्या... 'या' डेबिट कार्ड्सद्वारे मिळेल ॲक्सेस 
20
“देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंचा पाठिंबा आहे का?”; भाजपाने केले स्पष्ट

सदस्यांना मुदत वाढ नसेल तर निवडणुका वेळेवरच घ्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 10, 2021 4:18 AM

अमरावती : ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. ...

अमरावती : ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यमान सदस्य व पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळणार असेल तर निवडणूक पुढे ढकला प्रशासकाची नियुक्ती होणार असेल तर या निर्णयाचा काहीही उपयोग होणार नाही, अशी भावना जिल्हा परिषद सदस्य पदाधिकाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

जिल्हा परिषदेची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपणार आहे. यामुळे फेब्रुवारीमध्ये निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. यासाठी सप्टेंबर मध्ये आरक्षण जाहीर करणे गटाची रचना निश्चित करणे या प्रशासकीय बाबींची काम सुरू होते. यावेळी २०२१ जनगणना झालेली नाही. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक शाखेने २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवल्याचे समजते. मात्र राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण न्यायालयाने रद्द ठरवले आहे. यामुळे राजकीय खलबत्ते सुरू आहे. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षण परत मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नकोत, असा निर्णय नुकताच सर्वपक्षीय बैठकीत झाला. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार या चर्चेने जोर धरला आहे. याचवेळी निवडणुका पुढे ढकलल्याने मार्चपासून विद्यमान सदस्यांची मुदत संपणार असून जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांच्या हातात जाणार आहे. ओबीसी आरक्षण हा विषय न्यायालयाची निगडित असल्याने सरकारने ईम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचा कालावधी व त्यानंतर न्यायालयात दाखल केल्यानंतरही किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही. यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे मुदत संपल्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्यांना विकास कामे करता येणार नाहीत. मतदारांशी संपर्क साधण्यात काही अडचणी येतील. अशा भावना सदस्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

कोट

ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. हा निर्णय योग्य आहे. अशातच निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असतील तर विद्यामान जि.प. सदस्यांना सहा महिने मुदतवाढ द्यावी.

- सुरेश निमकर,

शिक्षण व बांधकाम सभापती जिल्हा परिषद

कोट

जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ मार्च महिन्यात संपत आहे.अशातच ओबीसी आरक्षण मिळाल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका नकोत असा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेतला आहे.हा निर्णय योग्य असून अशातच जर निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असतील तर विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांना मुदतवाढ द्यावी. प्रशासक नियुक्त न करता विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मतदार संघात विकास कामे व मतदारांशी संपर्क ठेवण्यात मदत होईल.

- प्रकाश साबळे,

सदस्य जिल्हा परिषद