शहरं
Join us  
Trending Stories
1
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या ग्रामीण भागात 'सुपरहिट'; कमला हॅरिस यांचे प्रयत्न कमी पडल्याची चिन्हे
2
"आम्ही मुंब्राच काय, पाकिस्तानात शिवरायांचं मंदिर उभारू", संजय राऊतांचे देवेंद्र फडणवीसांना प्रत्युत्तर
3
सांगोल्यात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत फूट; ठाकरेंच्या उमेदवाराला पाठिंबा की शेकापला साथ?
4
त्या घटनेच्या प्रतीला 'लाल' कव्हर, राहुल गांधींना अर्बन नक्षल्यांनी घेरलंय; फडणवीसांचा थेट हल्ला
5
IPL मेगा लिलावात उतरलाय कोच; त्याच्यावर बोली लावत CSK 'सुपर कॉम्बो'चा डाव साधणार? की...
6
"ना शिवरायांनी सांगितलं, ना बाबासाहेबांनी सांगितलं, हे आत्ता सुरू झालं, कारण..."; 'संत' म्हणत राज यांचा पवारांवर हल्लाबोल
7
"माझा राजकीय अस्त करण्याची व्यूहरचना"; पंकजा मुंडेंच्या पराभवाचा उल्लेख, धनंजय मुंडे काय बोलले?
8
मंगलदेशा, पवित्रदेशा, नातेवाइकांच्याही देशा..., कुटुंबकबिल्याच्या विळख्यात महाराष्ट्राचं राजकारण
9
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या प्रचार सभांचा धडाका; 'या' दिवशी पहिली सभा कोल्हापुरात
10
वृश्चिक संक्रांती: ७ राशींना लाभच लाभ, सरकारी नोकरीचे योग; उत्पन्नात वाढ, पैशांची बचत शक्य!
11
“लोकांची भावना तुतारीकडे…”; भाजपच्या सुरेश धस यांचं वक्तव्य: अजित पवारांवर साधला निशाणा!
12
दोन्ही उपमुख्यमंत्री निवडणूक रिंगणात; विठ्ठलाच्या महापूजेचा मान कोणाला मिळू शकतो? जाणून घ्या
13
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'चं पहिलं पोस्टर समोर! सिनेमाचा सीक्वलही येणार, कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?
14
हसवता हसवता डोळ्यात पाणी आणणारी कहाणी! अभिषेक बच्चनच्या I want to Talk चा भावुक ट्रेलर
15
फक्त २ 'परदेशी'; पंत, KL राहुल अन् श्रेयससह लिलावात सर्वाधिक मूळ किंमतीसह नाव नोंदणी करणारे खेळाडू
16
'स्विंग स्टेट्स' ठरवणार अमेरिकेचा नवा राष्ट्राध्यक्ष! ट्रम्प २० राज्यांत; कमला १० राज्यांत विजयी
17
'या' शेअरचं ट्रेडिंग बंद; कंपनीवर आहे प्रचंड कर्ज; ₹३४८ वरून ₹३४ वर आली किंमत
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
19
अल्लू अर्जुन आणि फहाद फासिल भिडणार! नवीन पोस्टर पाहून अंगावर येईल काटा
20
कोण होणार अमेरिकेचा अध्यक्ष ट्रम्प की हॅरिस? 40 वर्षांत ज्यांची भविष्यवाणी कधी खोटी ठरली नाही त्यांनी सांगितलं

सदस्यांना मुदत वाढ नसेल तर निवडणुका वेळेवरच घ्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 10, 2021 4:18 AM

अमरावती : ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. ...

अमरावती : ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यमान सदस्य व पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळणार असेल तर निवडणूक पुढे ढकला प्रशासकाची नियुक्ती होणार असेल तर या निर्णयाचा काहीही उपयोग होणार नाही, अशी भावना जिल्हा परिषद सदस्य पदाधिकाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

जिल्हा परिषदेची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपणार आहे. यामुळे फेब्रुवारीमध्ये निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. यासाठी सप्टेंबर मध्ये आरक्षण जाहीर करणे गटाची रचना निश्चित करणे या प्रशासकीय बाबींची काम सुरू होते. यावेळी २०२१ जनगणना झालेली नाही. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक शाखेने २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवल्याचे समजते. मात्र राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण न्यायालयाने रद्द ठरवले आहे. यामुळे राजकीय खलबत्ते सुरू आहे. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षण परत मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नकोत, असा निर्णय नुकताच सर्वपक्षीय बैठकीत झाला. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार या चर्चेने जोर धरला आहे. याचवेळी निवडणुका पुढे ढकलल्याने मार्चपासून विद्यमान सदस्यांची मुदत संपणार असून जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांच्या हातात जाणार आहे. ओबीसी आरक्षण हा विषय न्यायालयाची निगडित असल्याने सरकारने ईम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचा कालावधी व त्यानंतर न्यायालयात दाखल केल्यानंतरही किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही. यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे मुदत संपल्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्यांना विकास कामे करता येणार नाहीत. मतदारांशी संपर्क साधण्यात काही अडचणी येतील. अशा भावना सदस्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

कोट

ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. हा निर्णय योग्य आहे. अशातच निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असतील तर विद्यामान जि.प. सदस्यांना सहा महिने मुदतवाढ द्यावी.

- सुरेश निमकर,

शिक्षण व बांधकाम सभापती जिल्हा परिषद

कोट

जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ मार्च महिन्यात संपत आहे.अशातच ओबीसी आरक्षण मिळाल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका नकोत असा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेतला आहे.हा निर्णय योग्य असून अशातच जर निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असतील तर विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांना मुदतवाढ द्यावी. प्रशासक नियुक्त न करता विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मतदार संघात विकास कामे व मतदारांशी संपर्क ठेवण्यात मदत होईल.

- प्रकाश साबळे,

सदस्य जिल्हा परिषद