फोटो : १६एएमपीएच०१
कॉमन
अमरावती : राज्यात होत असलेल्या अनैतिक मानवी व्यापाराला पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकार अधिक कडक उपाययोजना करणार असून, या संदर्भातील पीडितांना न्याय देण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिली.
गुरुवारी या समितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. राज्यात गैरमार्गाने होत असलेल्या अनैतिक मानवी व्यापाराला आळा घालण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या समितीने घेतला आहे. राज्यात परराज्यातून अनैतिक मार्गाने मानवी व्यापार सुरू होत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. यानिमित्ताने प्रत्येक राज्याशी समन्वय साधून अशा पद्धतीने व्यापार झालेल्या महिलांना त्यांच्या राज्यात परत सन्मानाने पाठवण्यासंदर्भात या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय झाला. तसेच परराज्यातील अनैतिक मानवी व्यापाराद्वारे राज्यात आलेल्या अल्पवयीन मुलींना राज्याच्या मनोधैर्य योजनेमार्फत मदत देता येईल का, याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
////////
बॉक्स
विशेष न्यायालय स्थापनेसंदर्भात मंथन
अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक सेलमधील पोलीस कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देऊन संबंधित महिलांशी कशाप्रकारे वर्तन करावे, याबाबतचे योग्य प्रबोधन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक कायदा कलम २२ प्रमाणे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याबाबतही यावेळी चर्चा झाली. यावेळी अतिरिक्त प्रधान सचिव गृहविभाग राज्याचे पोलीस महासंचालक तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.