अमरावती : सततच्या पावसाने झालेल्या पिकांच्या नुकसानासाठी वाढीव निकषाने मदत देण्याची घोषणा खुद्द कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी २० ऑगस्ट २०२२ रोजी जिल्हा दौऱ्यात केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी २७७.५८ कोटींचा अनुदान मागणीचा प्रस्ताव २७ सप्टेंबर रोजी शासनाला पाठविला. मात्र, याचा सोईस्कर विसर शासनाला पडला आहे. आता ‘एनडीआरएफ’च्या निकषानुसार तरतूद केल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तब्बल १०५ कोटींचा फटका बसला आहे.
विशेष म्हणजे लगतच्या यवतमाळ जिल्ह्यात आठ महिन्यांपूर्वी याच बाबी अंतर्गत शासन अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाद्वारा अनुदान मागणीचा प्रस्ताव उशिरा गेल्याने निधी वाटप प्रलंबित होते. यानंतर १३ जून रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य शासनाद्वारा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.