अमरावती : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सत्ताबदल झाल्यानंतर पहिल्याच स्थगिती करण्यात आलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत अधिकाराच्या विषयावर सत्ताधारी आणि विरोधी संचालकांमध्ये चांगली जुंपली. यात बँकेचे अध्यक्ष म्हणतात पूर्वीच्या निर्णयानुसार अध्यक्षाचा निर्णय अंतिम राहील. मात्र विरोधात असलेले १३ संचालक म्हणतात कुठलाही निर्णय बहुमतानेच व्हावा. या विषयावर जिल्हा बँकेच्या सभेत चांगलाच कलगीतुरा रंगला होता.
बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा ११ ऑगस्टला काेरमअभावी स्थगित केली होती. पुन्हा ही सभा २१ ऑगस्ट रोजी बँकेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलविण्यात आली होती. सभेच्या प्रारंभी निवडणुकीसाठी वकिलांना दिलेल्या दोन लाखांचा हिशेब यापूर्वीच्या संचालक मंडळाने द्यावा असा प्रश्न संचालक रविंद्र गायगोले यांनी उपस्थित केला. परंतु हा मुद्दा सर्व संचालकांच्या सहमतीने मंजूर केल्याचे बबलू देशमुख यांनी सांगितले. याशिवाय आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याच्या विषयावर सभेत वादंग झाला. तर अध्यक्षांना मागील सभेने दिलेले विशेषाधिकार काढण्यात यावे अशी मागणी विरोधी संचालकांनी पत्राव्दारे केली. परंतू अधिकार काढण्याचा नियम नसल्याचा मुद्दा उपाध्यक्ष अभिजित ढेपे यांनी उपस्थित केला. मात्र, त्यावेळी संचालक मंडळाने हे अधिकार अध्यक्षांना बहुमताने दिले होते. आता मात्र ते आम्हाला मान्य नाही. असे विरोधक संचालकांना मान्य नसल्याचे सभेत सांगितले.तसे पत्रही सभेपूर्वीच दिले आहे. मात्र पत्र देवून चालणार नाही तर सभेत प्रत्येकांनी आपले मत नोंदवावे ते नमूद केले जाईल. बाकी अधिकार अध्यक्षांचे असल्याचा दावा यावेळी आ. बच्चू कडू यांनी केला. मात्र विरोधकांनी हा दावा फेटाळून लावला.
यावेळी सभेच्या पटलावर २९ विषय होते. यापैकी काही विषयांना विरोधकांनी मंजूरीस विरोध केला. तर काही विषय चर्चेसाठी ठेवले. तर काही मुद्यावर विरोधकांचे मत नोंदविले. सभेला अध्यक्ष आ. बच्चू कडू, उपाध्यक्ष अभिजित ढेपे, सभेला विरोधक गटातील संचालक बबलूृ देशमुख, वीरेंद्र जगताप, आ. बळवंत वानखडे, हरिभाऊ मोहोड, सुरेखा ठाकरे, सुनील वऱ्हाडे, दयाराम काळे, बाळासाहेब अलोणे, मोनिका मार्डीकर, प्रकाश काळबांडे, सुरेश साबळे, श्रीकांत गावंडे, सत्ताधारी गटातील आनंद काळे, चित्रा डाहणे, नरेशचंद्र ठाकरे, रवींद्र गायगोले, अजय मेहकरे, जयप्रकाश पटेल उपस्थित होते.