अमरावती : अशासकीय अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित असलेल्या सुमारे १६७ महाविद्यालयांचे संस्था चालक, प्राचार्यांनी ‘नॅक’ मू्ल्यांकनाचे शुल्क १० ते ११ लाख रूपये असून, ते कमी करण्याची आग्रही मागणी रेटून धरली. महाविद्यालयांपुढे अनंत समस्या असून, त्याचे निराकरण करण्याचा सूरही उमटला.
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या सिनेट सभागृहात मंगळवारी अद्यापही ‘नॅक’ मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य, संस्था चालकांची बैठक पार पडली. बैठकीला प्र-कुलगुरू डॉ. प्रसाद वाडेगावकर, उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. नलिनी टेंभेकर, प्रशासकीय अधिकारी राम राठोड, विद्यापीठाच्या आयक्यूएसी केंद्राचे समन्वयक डॉ. संदीप वाघुळे आदी उपस्थित होते. यावेळी महाविद्यालयाचे संस्था चालक, प्राचार्यांच्या ‘नॅक’ मू्ल्यांकनाबाबत समस्या, गाऱ्हाणी ऐकून घेण्यात आल्यात. यात ‘नॅक’ न करणारे बहुतांश महाविद्यालये विना अनुदानित असल्याचे दिसून आले. मात्र, केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या गाइड लाइननुसार विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालयांना ‘नॅक’ मूल्यांकन करणे अनिवार्य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
नॅक मू्ल्यांकनाचे शुल्क आकारणीचे अधिकार यूजीसीला आहेत. त्यामुळे यात कोणताही बदल होणार नाही. ही बाब प्र-कुलगुरू डॉ. प्रसाद वाडेगावकर यांनी स्पष्ट केली. महाविद्यालयांना संलग्न मान्यता देताना अटी, शर्तीचे पालन करावे लागेल, असे प्रतिज्ञापत्र दिल्याची आठवण सुद्धा संस्था चालक, प्राचार्यांना यावेळी करून देण्यात आली. बैठकीला विद्यापीठ संलग्न १२५ पेक्षा जास्त महाविद्यालयाचे प्राचार्य, संस्था चालक उपस्थित हाेते.महाविद्यालयांचे ‘ नॅक ’ मूल्यांकनासाठी टीम येत असल्यास माहिती विद्यापीठाला द्यावी. जेणेकरून शासन अथवा विद्यापीठ प्रतिनिधी पाठविणे सुकर होईल. यासंदर्भात आयक्यूएसी केंद्राशी पत्रव्यवहार करणे आवश्यक आहे.- डॉ. संदीप वाघुळे, समन्वयक, आयक्यूएसी, अमरावती विद्यापीठ.