लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१३-१४ पासून जिल्ह्यात खचलेल्या आणि बुजलेल्या सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव अद्याप निकाली काढले नाहीत. यासोबतच पाणीटंचाईवर उपाययोजनांच्या मुद्दे गुरूवारी जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीत गाजले. पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. यावर कारवाईचे निर्देश अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी दिले.विविध विषयाला अनुसरून अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली. सभेला उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सभापती बळवंत वानखडे, सुशीला कुकडे, वनिता पाल, सदस्य गौरी देशमुख, पार्वती काठोळे, अतिरिक्त सीईओ विनय ठमके, कॅफो रवींद्र येवले, डेप्युटी सीईओ नारायण सानप, सिंचनचे कार्यकारी अभियंता प्रमोद तलवारे, राजेंद्र सावळकर उपस्थित होते. सभेत अपूर्ण सिंचन विहिरी प्रलंबित असल्याचा मुद्दा दत्ता ढोमणे, बळवंत वानखडे, सदस्या गौरी देशमुख यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात डेप्युटी सीईओ सानप यांनी विहिरींचे १,६१८ पैकी ८९३ प्रस्ताव मंजूर आहेत. ३६८ प्रस्ताव त्रुटीमुळे प्रलंबित, तर त्रुटी दूर केलेले मंज़ुरीसाठी १६१ प्रस्ताव आहेत. मात्र, यासाठी मुदतवाढ दिल्यानंतरही कामे झालेली नाहीत. त्यामुळे मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव नरेगा आयुक्तांकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाणीटंचाई निवारणार्थ १६१ गावांत १२० विंधन विहिरी व कुलनलिका, तात्पुरत्या नळ योजनेची १२, विशेष नळ दुरूस्ती ९ आणि ५८ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण केले असून २०१ कामे मंजूर आहेत.उपोषणाच्या इशाऱ्यांची दखलअंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील चिंचोना येथील विंधन विहिरीचे पाण्यात क्षारांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे पिण्याचे पाणीपुरवठा करण्यासाठी टँकर सुरू करावे व जलशुद्धीकरण यंत्र (आर.ओ प्लॅट) २० फेब्रुवारीपर्यंत न बसविल्यास २१ फेब्रुवारीपासून सभागृहात उपोषणाचा इशारा आरोग्य सभापती बळवंत वानखडे यांनी झेडपी प्रशासनाला दिला होता. याची प्रशासनाने धास्ती घेत वरील दोन्ही मागण्या मंजूर केल्याचे पत्र सभेपूर्वीच सभापतींना देऊन हा तिढा सोडला.
पाणीटंचाई आणि अपूर्ण विहिरींचे मुद्दे गाजले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2019 1:24 AM
मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१३-१४ पासून जिल्ह्यात खचलेल्या आणि बुजलेल्या सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव अद्याप निकाली काढले नाहीत. यासोबतच पाणीटंचाईवर उपाययोजनांच्या मुद्दे गुरूवारी जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीत गाजले.
ठळक मुद्देजलव्यवस्थापन समिती : पदाधिकारी संतप्त, प्रशासनाला विचारला जाब