सीआयडी चौकशीची घोषणा का नाही ?निष्ठुरता : फडणवीस शासन बुवाबाजीच्या पाठीशी ?अमरावती : प्रथमेश सगणे आणि अजय वणवे या निरागस मुलांच्या नरबळीचा प्रयत्न शंकर महाराज यांच्या आश्रमात झाला. त्याशिवाय आणखी एका संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण 'लोकमत'ने लोकदरबारात मांडले; परंतु पुरोगामी विचारांचे म्हणविणारे महाराष्ट्र शासन आश्रमातील गुन्हे निखंदून काढण्यासाठी सीआयडी चौकशीची घोषणा करीत नसल्याने, हे सरकार बुवाबाजीला समर्थन तर देत नाही ना, अशी व्यापक चर्चा आता सुरू झाली आहे. अनुदानित शाळा, वसतिगृहाचा भरणा असलेल्या शंकर महाराज यांच्या आश्रमात एक नव्हे, चक्क दोन विद्यार्थ्यांचा नरबळी देण्याचा प्रयत्न होतो. आश्रमाने लपविलेले हे सत्य 'लोकमत'च्या शोधमोहिमेमुळे जगासमोर येते. मात्र शासन हाणामारीच्या गुन्ह्याकडे बघावे, तशा नजरेने या मुद्याकडे बघत राहते. जगभरातून अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि क्रांतिकारी विज्ञान वेचून राज्य प्रगत करण्यासाठी झपाटलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या राज्यात आजही सामर्थ्यप्राप्तीसाठी 'नरबळी' घेणारे लोक कुठल्याही धाकाविना कार्यरत आहेत. देंवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्यात माणसांची लेकरे कापून शक्ती मिळविणारे लोक आणि त्यांच्याभोवतीचे संशयित वर्तूळ कुठलाही मुलाहिजा न करता भेदले जावेत, यासाठी प्रभावी उपाय योजले जात नाहीत.माझ्या पुरोगामी महाराष्ट्रात कुणाची निरागस मुले अघोरी सामार्थ्यप्राप्तीसाठी कापली, ठेचली जातातच कशी, हा विचार राज्यकर्ते असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना का बोचला नसेल? मुख्यमंत्री ज्या-ज्या विकसित राज्यात, देशात जाऊन आलेत, त्या-त्या प्रगत राज्यात शक्तीप्राप्तीसाठी कुण्या विद्यार्थ्यांचा गळा कापला असता, चेहरा ठेचला असता तर तेथील शासन इतक्याच थंडपणे वागले असते काय? ही तुलना करण्याचे कारण असे की, जगातील ज्या प्रगत राज्यांचा आदर्श आम्ही घेत आहोत, त्या राज्यात माणसांच्या मुलांप्रती बाळगली जाणारी संवेदनशीलताही आम्ही स्वीकारायलाच हवी. हे राज्य प्रगत करण्यामागे भविष्यातील या पिढ्यांचाच तर विचार दडलाय ना ! वाघांसाठी, गोमातेसाठी शासनाने पूर्ण शक्ती पणाला लावलेली बघताना ऊर अभिमानाने भरून येतो. बोकड्यांची कत्तल असो वा श्वानांच्या नसबंदीचा मुद्दा- हे शासन पशुंचीही चिंता वाहणारे आहे, हे निर्विवादपणे स्पष्ट होते. फडणवीस हे अलीकडेच अमरावती जिल्ह्यातील गोशाळेच्या उद््घाटनाला येऊन गेलेत, त्यावेळी मंत्रिमंडळाच्या या प्रमुखाची जीवांप्रतीची आत्मियता झळकली. प्राण्यांसाठीही इतके संवेदनशील असलेले मुख्यमंत्री माणसांची निरागस मुले त्यांच्या लगतच्याच जिल्ह्यात बळी चढविण्याचा प्रयत्न केला जात असताना गप्प का? विहिरीला असावे तसे अनेक भूमिगत झरे या प्रकरणातही असण्याची दाट शक्यता आहे. सीआयडी मागणीसाठी अवघा जिल्हा विद्रोह करून उठला. मुख्यमंत्र्यांनाही लोक भेटलेत; परंतु ना फडणवीसांचे हृदय द्रवले; ना त्यांच्यातील शासक अस्वस्थ झाला. राज्यकर्ता म्हणून मनुष्यबळी रोखण्यासाठी वापरता येणारे अधिकार टाळून राज्यातील लोकांच्या कल्याणासाठी विघ्नहर्त्याला साकडे घालणे, खरेच किती उपयोगाचे?
हे तर नरबळीच्या गुन्ह्यांना बळच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 20, 2016 12:11 AM