शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कार्यकर्ता लढला, भल्याभल्यांना नडला, पण...", राम सातपुतेंचा रणजितसिंह मोहिते पाटलांवर मोठा आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अवघ्या १६२ मतांनी विजयी होऊन आमदार बनले; AIMIM पक्षानं त्यांची एकमेव जागा राखली
3
 विधानसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टर फेल?, महायुतीच्या विजयावर जरांगे पाटलांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: शिवसेना-मनसेच्या विसंवादामुळे उद्धव ठाकरेंचा फायदा; राज ठाकरेंनाही बसला फटका
5
देशसेवेचं स्वप्न! लंडनमधली नोकरी सोडली अन् IAS झाली; ७५ वर्षांनंतर गावाला केला पाणीपुरवठा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
7
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
8
"मनोज जरांगे पाटलांचाच सुफडा साफ झाला", विजयानंतर छगन भुजबळ यांचा टोला
9
एकनाथ शिंदेंना साथ देणारे हे आमदार झाले पराभूत, शहाजीबापूंसह या नेत्यांना बसला धक्का
10
Video - "हा सर्व खेळ..."; लाजिरवाण्या पराभवाचं अभिनेता एजाज खानने EVM वर फोडलं खापर
11
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
12
टी-२० मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय ठरला हार्दिक पांड्या
13
"मी १० वी नापास झालो तेव्हा वडिलांनी केलेलं सेलिब्रेशन", अनुपम खेर यांनी सांगितला किस्सा
14
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : भाजपातून शरद पवार गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यांचं काय झालं? वाचा सविस्तर
16
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!
17
कश्मिरा शाहच्या नाकावरची पट्टी काढली, पोस्ट करत म्हणाली, "जखमेच्या खुणा..."
18
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तेजस्विनी पंडितच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली, "आमचा राजा..."
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
20
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले

समृद्धी महामार्ग जमीन अधिग्रहणात शेतकऱ्यांची फसवणूक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 04, 2018 10:34 PM

राज्य शासनाने नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्ग निर्मितीसाठी जमीन अधिग्रहणात डावपेच आखले. प्रारंभी जमिनींला पाचपट मोबदला देऊ, असे चित्र रंगविले गेले. मात्र, आता प्रत्यक्षात जमिनींची खरेदी करतेवेळी बाजारमूल्यानुसार दर देण्याबाबत शासनादेश जारी केला आहे. हा प्रकार शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक करणारा असून, यासंदर्भात आता रस्त्यावरची लढाई लढणार, असा निर्वाणीचा इशारा आ. वीरेंद्र जगताप यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देवीरेंद्र जगताप यांचा आरोप : फडणवीस सरकारने केली कायद्याची पायमल्ली

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अमरावती : राज्य शासनाने नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्ग निर्मितीसाठी जमीन अधिग्रहणात डावपेच आखले. प्रारंभी जमिनींला पाचपट मोबदला देऊ, असे चित्र रंगविले गेले. मात्र, आता प्रत्यक्षात जमिनींची खरेदी करतेवेळी बाजारमूल्यानुसार दर देण्याबाबत शासनादेश जारी केला आहे. हा प्रकार शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक करणारा असून, यासंदर्भात आता रस्त्यावरची लढाई लढणार, असा निर्वाणीचा इशारा आ. वीरेंद्र जगताप यांनी दिला आहे.शासनाच्या महसूल व वनविभागाने १३ आॅगस्ट २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातून समृद्धी महामार्ग जमीन खरेदी धोरणात बदल केल्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचा आरोप मंगळवारी त्यांनी पत्रपरिषदेतून केला. ‘फडणवीस सरकार नव्हे तर हे फसवणूक सरकार’ असल्याचा थेट प्रहार आ. जगताप यांनी केला. प्रशासनानेसुद्धा शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहण करताना त्यांना अंधारात ठेवले. रेडीरेकनरच्या दरात झालेल्या मूल्यांकनामुळे शेतकऱ्यांना अधिग्रहित जमिनीचा मोबदला देताना भेदभाव करण्यात आला, हे राज्य शासनानेच मान्य केले आहे. आता बाधित शेतजमिनीचे मूल्यांकन बाजारभावाने करावे. रेडीरेकनर संबंधित असलेल्या मार्गदर्शक बाबींचा विचार करू नये, असे शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट आहे. एकीकडे सरकारने जमिनीचे अधिग्रहण करतेवेळी शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच ती अधिग्रहीत होत असल्याचे संमतीपत्राच्या आधारे दावा केला. एनजीओमार्फत बाधित शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहणाप्रसंंगी बुद्धिभेद झाल्याची बाब समोर आली आहे. सन २०१३ च्या केंद्रीय भूसंपादन कायद्यामध्ये पारदर्शकता ही बाब स्पष्ट असताना राज्य सरकारने मात्र याकडे दुर्लक्ष केले. आम्ही करतो तेच कायदेशीर, ही भूमिका घेतल्याचा आरोप आ. जगताप व तुकाराम भस्मे यांनी केला.नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक १६०९/२०१७ चा निकाल २ जुलै २०१८ रोजी जाहीर झाला आहे. यासंदर्भात रस्ते विकास महामंडळ आणि महसूल विभागाने जमिनीचा मोबदला सन २०१३ च्या केंद्रीय कायद्यानुसार दिला जात असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. मात्र, आतापर्यंतच्या जमीन अधिग्रहणानुसार सरकारने सन २०१३ च्या भूसंपादन केंद्रीय कायद्याचे मूल्यांकन करताना पायमल्ली केली आहे. वास्तविकता सन २०१५ मध्ये जमीन अधिग्रहण करताना केंद्र सरकारने लागू केलेल्या २०१३ च्या कायद्यानुसार जमिनींचे अधिग्रहण झाले नाही. जमिनीचे दर ठरविताना दुजाभाव झाला, असा आरोप तुकाराम भस्मे यांनी केला.नव्या शासन निर्णयामुळे सद्याच्या परिस्थितीत प्रशासनाने बाधीत शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे मुल्यांकनाचे काम स्थगित ठेवले आहे. ते पुन्हा कोणत्या पद्धतीने होणार हे अस्पष्ट आहे. सध्या ज्यांच्या जमिनीचे अधिग्रहण झाले नाही, त्यांच्यासंदर्भात सरकार भेदभाव करणार नाही, ही अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे समृद्धी महामार्गातून ‘समृद्धी’ कोणाची, कोणासाठी, हा प्रश्न उपस्थित झाल्याचे आ. जगताप म्हणाले.सरकारने निर्णयाप्रमाणे व २०१३ च्या भूसंपादन केंद्रीय कायद्याप्रमाणे शेतीचे मूल्यांकन केले नाही तर सरकारला न्यायालयामध्ये व जनतेमध्ये जाब द्यावा लागेल, असा इशारा आ. वीरेंद्र जगताप यांनी दिला आहे. पत्रपरिषदेत तुकाराम भस्मे, सुरेश निमकर, नितीन दगडकर यांच्यासह अन्यायग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.