वारंवार बदलणाऱ्या निर्णयांचा फटका, संधी वाढवून देण्याची मागणी
अमरावती : टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांनाच सेवेत राहता येईल, यावर औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. यात अमरावती विभागातील अनुदानित शाळांमधील १२५ शिक्षकांचा समावेश आहे. विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमधील बहुतांश शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण न झालेलेच आहेत.
शासनाने शिक्षण सेवेत रुजू होणाऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अथवा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले असून, २०१९ नंतर सेवेत रुजू होणाऱ्या शिक्षकांनी डिसेंबर २०१९ पर्यंत ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, सेवेतील अनेक शिक्षकांनी ही परीक्षा दिली नाही वा उत्तीर्ण होऊ शकले नाही. अशा शिक्षकांच्या सेवा थांबविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिल्यामुळे अमरावती विभागातील जवळपास ५०० शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर आले आहेत. त्यामुळे शिक्षक संघटनांकडून शिक्षकांची सेवा थांबविण्याला विरोध होत असून, अशा शिक्षकांना उत्तीर्ण होण्यासाठी आणखी संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.
टीईटी पात्रतेच्या मुद्यावरून जिल्ह्यातील सुमारे ५०० शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आली आहे. मात्र, अमरावती विभागातील जिल्हा परिषदेचे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण आहेत. यात अपात्र शिक्षकांचा समावेश नाही, तर अनुदानित शाळांमध्येही केवळ १२५ शिक्षक टीईटी पात्रताधारक नाहीत. विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमधील किती शिक्षक पात्रताधारक नाहीत, या विषयी शिक्षण विभागाकडेही कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
कोट
शिक्षक म्हणतात...
महाराष्ट्र शासनाने टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन पुढील काळात टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी तीन संधी द्यावी, अशी सर्वच टीईटी पास न झालेल्या शिक्षकांची अपेक्षा आहे, अन्यथा सर्वोच्च उच्च न्यायालयाचा पर्याय शिक्षकांसाठी खुला आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांविरोधात निकाल दिला असला तरी संबंधित याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.
- सुशील जाधव, शिक्षक
संस्थांनी अपात्र असताना रुजू केले. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली. आता मन्यता आली. त्यावेळी पात्रता विचारण्यात आली नाही. संधीची गणना करताना चुका झाल्या आहेत. पुरेशी संधी उत्तीर्ण होण्याची मिळाली नाही. काही पास झाले आहेत. संधी वाढवून मिळाव्यात. अनुभव लक्षात घेऊन प्रशिक्षण देऊन सवलत द्यावी, अन्यथा संधी वाढवून द्यावी. २०२० पास मुदतीबाहेर असल्याने अपात्र किमान त्याचा तरी विचार व्हावा.
- रत्नाकर पवार, शिक्षक
--------------
टीईटी पास नसलेले शिक्षक : ५००
अनुदानित शाळांतील शिक्षक संख्या : १२५
विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक संख्या : २१०
कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक संख्या : १६५
--------------
कोट
शिक्षक संघटनांचा विरोध
अपात्र शिक्षकांना २०१९ नंतर सेवेतून काढण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. त्यानंतर २०२० मध्ये झालेल्या परीक्षेत काही शिक्षक उत्तीर्ण झाले आहेत. अशा पास शिक्षकांना सेवेत कायम राहण्यासाठी सवलत मिळायला हवी. त्याचप्रमाणे शासनाची भूमिका वारंवार बदलत असल्याने शिक्षकांना फटका बसला आहे. त्यामुळे अनुत्तीर्ण शिक्षकांना संधी वाढवून द्यावी.
- राजेश सावरकर, प्राथमिक शिक्षक समिती
------------------
संस्थाचालकांनी नियम डावलून काही शिक्षकांना रुजू करुन घेत त्यांना मान्यता मिळविल्याने असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. परंतु, सध्या अनेक शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येणार असल्याने अशा अपात्र ठरणाऱ्या शिक्षकांना किमान उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान एक संधी उपलब्ध करुन देण्याची गरज असून, त्यासाठी शासनाने मध्यस्थी करुन पर्याय काढण्याची गरज आहे.
- शेखर भोयर, अध्यक्ष, शिक्षक महासंघ
०००
जिल्हा परिषद शाळातील शिक्षक : ५९६८
अनुदानित शाळातील शिक्षक : ७९०३
विनाअनुदानित शाळा शिक्षक : ५०५
कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक : ३२०७
एकूण शिक्षक : १७५८३