अमरावती : खरीप हंगामाचे नियोजन अनेक वर्षांपासून जिल्हा व राज्यस्तरावर केले जात आहे. त्यात गावच्या गरजांचा प्रभावीपणे समावेश होत नसल्याचे लक्षात आल्याने शासनाने ग्रामपंचायत स्तरावर अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व प्रगतिशील शेतकरी यांचा समावेश असलेली ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती खरीप हंगाम २०२१ चा ग्राम कृषी विकास आराखडा अंतिम करणार असून त्यासाठी कृषी विभागाने गावोगावी कोरोनाचे नियम पाळून बैठकी सुरू केल्या आहेत. कृषिमंत्री यांच्या सूचनेनुसार ग्राम कृषी विकास आराखडा अंतिम करण्यात येणार आहे. समितीत शेतीविषयक बाबींवर चर्चा होऊन गावातील जमीन पर्जन्यमान सिंचन सुविधा उपलब्ध साधनसामग्री दळणवळण माती परीक्षण आधारित जमिनप्रकार या बाबींचा विचार करून आराखडा करण्यात येणार आहे. गावातील पीकक्षेत्र, उत्पादकता काय आहे व पुढील नियोजन गावचा जमीन सुपीकता निर्देशांक फलक पाहून खताच्या संतुलित वापरास प्रोत्साहन देणे किमान १० टक्के रासायनिक खतांची बचत होऊन उत्पादन खर्च कमी करणे पाण्याचा ताळेबंद विचारात घेऊन हंगामात पीक रचना व पीक पद्धतीत बदल करणे, विकेल ते पिकेल अभियानाचा उद्देश विचारात घेऊन मागणी असलेल्या नवीन पिकांची लागवड क्षेत्र वाढविणे, मूल्य साखळीचे नियोजन करणे, कृषिमाल प्रक्रिया उद्योग उभारणी या बाबींवर लक्ष केंद्रित करून प्रचार प्रसिद्धी व अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागातून सांगण्यात आले.
कोट
वरिष्ठस्तरावरून मिळालेल्या सूचनेप्रमाणे खरीप हंगामाचे नियोजन गावस्तरावर कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमाचे पालन करून बैठकी घेतल्या जात आहे. यात ठरलेल्या नियोजनानुसार ३० एप्रिलपर्यंत याबाबतचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला जाईल.
- विजय चव्हाळे,
कृषी अधीक्षक अधिकारी