अमरावती : डबघाईस आलेल्या राज्यातील भूविकास बँकेच्या सुमारे २५०० कर्मचाऱ्यांची २७० कोटींची थकबाकी मिळणार आहे. अमरावतीच्या आमदार सुलभा खोडके यांनी सोमवारी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन बँक कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली.
त्याअनुषंगाने पवार यांनी भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची थकबाकीची रक्कम अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल, असे स्पष्ट केले. परिणामी गत १० वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी पूर्णत्वास जाणार आहे.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईच्या विधानसभेत सुरू झाले आहे. अमरावती शहराचे विविध प्रश्न, शेतकरी, कामगार, कर्मचारी व सामान्य जनतेच्या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणण्याकरिता आमदार सुलभा खोडके या अधिवेशनाच्या दैनंदिन कामकाजात सहभागी झाल्या आहेत. कामकाजापूर्वी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी झालेल्या भेटीत आमदार सुलभा खोडके यांनी राज्यातील भूविकास बँकेच्या जवळपास २,५०० कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन, उपदान तसेच इतर आर्थिक लाभांच्या थकबाकीकडे पवार यांचे पत्राद्वारे लक्ष वेधले. त्यामुळे येत्या बजेटमध्ये सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले. शासन स्तरावर १० वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता. त्यामुळे भूविकास बँकेचे कर्मचारी हलाखीचे जीवन जगत असून त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रचंड आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे.
बँक कृती समितीच्या मागणीची दखल
भूविकास बँक कर्मचारी कृती समिती महासंघाच्या वतीने शासनदरबारी प्रलंबित प्रश्न,समस्यांचे निवेदन आमदार सुलभा खोडके यांना देण्यात आले होते. यासंदर्भात खोडके यांनी सतत पाठपुरावा केला. त्यामुळे अजित पवार यांनी १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी मंत्रालयात बैठक घेऊन थकबाकीच्या लेखाजोखा तपासला. यात २७० कोटींची थकबाकी असून, तसा प्रस्ताव सहकार खात्याकडून अर्थमंत्र्याकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक थकबाकी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला.
येत्या अर्थसंकल्पात भूविकास बँकेच्या अडीच हजार कर्मचाऱ्यांच्या २७० कोटींची थकबाकी देण्याबाबतची घोषणा होणार आहे. अर्थ मंत्रालयाकडे तसा प्रस्ताव सादर झाला आहे. स्वत: ना. अजित पवार यांनी ही बाब स्पष्ट केली आहे.
-सुलभा खोडके, आमदार, अमरावती