शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
2
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
3
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
4
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
5
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
6
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."
7
आवडत्या जागी फिल्डिंग न दिल्याने रुसून बसला; मग 'मुंबई इंडियन्स'च्या माजी खेळाडूला संघाने 'बसवला'
8
चंद्रचूड यांचा लास्ट वर्किंग डे संपला! सर्वांना वाकून नमस्कार करत म्हणाले, दुखावला असाल तर माफ करा...
9
सीएम सुक्खूंना मागविलेले समोसे सुरक्षा रक्षकांना वाटले गेले; CID चौकशी लावली, रिपोर्ट आला...
10
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
11
शिवरायांचा भगवा झेंडा दरोडेखोरांच्या हातात शोभून दिसत नाही; उद्धव ठाकरे कडाडले
12
मनीषा कोईरालाने 'हीरामंडी 2' बद्दल दिलं अपडेट, दुय्यम भूमिका करण्याविषयी म्हणाली...
13
रामटेकच्या गडावरून कडेलोट कुणाचा? चौकसे, किरपान, मुळक यांनी वाढविले टेन्शन!
14
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
15
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
16
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
17
बहिणीच्या लग्नात अनन्या पांडेने का घातला आईचा २१ वर्ष जुना ड्रेस? समोर आलं कारण
18
पृथ्वी शॉचा 'संघर्ष' कायम! मुंबईनेही दाखवला बाहेरचा रस्ता; ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाने पत्राद्वारे दिला धीर
19
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
20
नजरेत क्रूरता, आवाजात निष्ठूरता.., 'संगीत मानापमान'मधील उपेंद्र लिमयेचं मोशन पोस्टर रिलीज

एकरकमी कर्ज परतफेडीस अखेरची संधी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 24, 2017 5:10 PM

नागरी सहकारी बँकांमधील थकीत कर्जासाठी एकरकमी परतफेड योजनेला शासनाने बुधवारी आदेशान्वये अखेरची संधी दिली.

गजानन मोहोडअमरावती : नागरी सहकारी बँकांमधील थकीत कर्जासाठी एकरकमी परतफेड योजनेला शासनाने बुधवारी आदेशान्वये अखेरची संधी दिली. नोटाबंदीनंतर आलेल्या मंदीतून सावरण्यासाठी योजनेला ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी व्याजदर १० वरून ८ टक्क्यांवर आणला आहे.नागरी बँकांच्या अनुत्पादित (एनपीए) कर्ज खात्यांना  या सवलतीमुळे लाभ मिळणार आहे. सर्व प्रकारच्या कर्ज सवलतींना ही योजना लागू असल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेतील किंवा कारवाई सुरू असलेल्या थकबाकीदार खातेदारांना याचा लाभ होणार आहे. मयत कर्जदारांचे खाते जर बुडीतमध्ये जात असेल, तर त्या खातेदाराच्या वारसाकडून फक्त मुद्दल वसूल करण्याची सवलत या योजनेत असल्याने अशा खातेदारांच्या वारसांनाही या योजनेचा दिलासा मिळणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी करताना जर बँकांकडून पक्षपात होत असेल, तर खातेदारांना सवलत नाकारण्याचे लेखी कारण बँकाना द्यावे लागणार आहे.योजनेत व्याजाची आकारणी चक्रवाढऐवजी सरळ व्याज पद्धतीने होणार आहे. नागरी बँकांचे आजी-माजी संचालक, त्यांचे नातेवाइक व त्यांच्याशी संबंधित संस्थांनी ही सवलत एकवेळ घेतल्यानंतर पुन्हा पाच वर्षे अन्य योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

या खातेदारांना योजनेचा लाभ नाहीगैरव्यवहार व फसवणूक प्रकरणातील कर्जे, हेतुपुररस्पर थकविलेली कर्जे,  ‘आरबीआय’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून वितरित कर्जेे,  शासनहमी असणारी कर्जे, न्यायालयीन प्रकरणात तडजोड करण्यात आलेल्या प्रकरणातील कर्जे, मंजूर कर्जाचा विनियोग ज्यासाठी कर्ज देण्यात आले असेल, त्यासाठी झाला नसेल अशी कर्जे आदी प्रकरणात या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

अनुत्पादित खात्याला  योजनेचा लाभया योजनेत कर्जाची तात्पुरती उचल, बिल डिस्कांऊट व इतर आर्थिक सवलतींना लागू होणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया व कलम १०१ अंतर्गत वसुली आदेश प्राप्त तसेच कलम ९१ अंतर्गत निवाडे प्राप्त असलेल्या प्रकरणातही योजनेचा लाभ मिळणार आहे. समूह कर्जात जी खाते अनुत्पादित होतात, त्या खात्यांनाही एकरकमी परतफेड योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

सरचार्ज सवलतीचाही  लाभबँकांनी वसुली केल्यानंतर खातेदारांकडून ६ टक्के सरचार्ज वसूल केला जातोमात्र एकरकम परतफेड योजनेत अशा प्रकारचा सरचार्ज भरावा लागणार नसल्याने खातेदारांना हा दिलासा आहे. शासनाने ही योजना स्थायी आदेश स्वरूपात प्रसिद्ध केल्यामुळे योजनेत कोणताही बदल करण्याचा अधिकार बँकांना राहणार नसल्याने खातेदारांना दिलासाच आहे.

टॅग्स :bankबँक