शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्रि‍पदाचा निर्णय झाला का? बैठकीनंतर एकनाथ शिंदेंनी दिली महत्त्वाची माहिती
2
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी काेण? दिल्ली दरबारी अडीच तास खलबते; २ डिसेंबरला शपथविधी!
3
Today Daily Horoscope: जाणून घ्या, कसा असेल आजचा दिवस, काय सांगते तुमची राशी?
4
Tata Sons वर गंभीर आरोप, RBI ला कायदेशीर नोटीस... काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
5
उत्तरेतील वारे, महाराष्ट्र गारठला; अनेक शहरांचा पारा आला १५ अंश सेल्सिअसखाली 
6
पदवी अभ्यासक्रम अवधी कमी-जास्त करता येणार; विद्यार्थ्यांसाठी UGC ची नवीन योजना काय?
7
भाजपच्या अभूतपूर्व यशाचे ‘रहस्य’ काय?; 'सागर' बंगल्यावर पडद्यामागे घडलेल्या गोष्टी
8
कुजबुज! निकाल लागले, आचारसंहिता संपली तरीही विजयी मिरवणूक नाही, कारण... 
9
नव्या ‘एलएनजी’ बस मुंबईत धावणार की नाशिकमध्ये?; प्रतिगाडी ५.१५ लाखांचा खर्च अपेक्षित
10
कोस्टल रोडचा खर्च १३०० कोटींनी वाढला; एकूण खर्च गेला १४ हजार काेटींवर
11
धक्कादायक! ‘लिव्ह-इन पार्टनर’चे केले ५० तुकडे अन् प्राण्यांना खाण्यासाठी टाकले
12
समुद्रतळातून काढला तब्बल ३०० किलो प्लास्टिक कचरा; भारतातील पहिलाच प्रयोग मालवणमध्ये यशस्वी
13
जमीन व्यवहारातील फसवणूक आता टळणार; राज्यात 'ॲग्रिस्टॅक' योजना राबवणार
14
‘जात’ जाते कधी, येते कधी?; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नवे आकलन देणारा ठरलाय
15
सोशल मीडियाच्या राक्षसाने मुलांना गिळू नये, म्हणून...
16
मलिकांवरील गुन्ह्याच्या तपासाची माहिती द्या; उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश
17
मनसेच्या पराभूत उमेदवारांना राज ठाकरेंनी दिली उमेद; अडचणी समजावून घेत साधला संवाद
18
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
19
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...

महावितरणची एलबीटी वसुली महापालिका मात्र अनभिज्ञ

By admin | Published: November 19, 2014 10:30 PM

शंभर रुपयांवर दोन टक्के दराने वीज ग्राहकांकडून वसूल केला जाणारा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) अद्यापपर्यंत महावितरण कंपनीने महापालिका तिजोरीत जमा केलेला नाही. त्यामुळे वीज ग्राहकांकडून

गणेश वासनिक - अमरावतीशंभर रुपयांवर दोन टक्के दराने वीज ग्राहकांकडून वसूल केला जाणारा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) अद्यापपर्यंत महावितरण कंपनीने महापालिका तिजोरीत जमा केलेला नाही. त्यामुळे वीज ग्राहकांकडून महिन्याकाठी वसूल होणारी एलबीटीची रक्कम किती? या आकडेवारीपासून महापालिका प्रशासन अनभिज्ञ असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.राज्य शासनाच्या २० फ्रेबुवारीच्या अधिसूचनेनुसार महापालिका क्षेत्रात वापरासाठी आयात होणाऱ्या विजेच्या किंमतीवर दोन टक्के दराने प्रती शेकडा एलबीटीची आकारणी करण्याचे ठरविण्यात आले. त्याअनुषंगाने महापालिकेने वीज वितरण कंपनीला १ आॅगस्टपासून ग्राहकांकडून एलबीटी वसूल करण्याची संमती दिली. शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महावितरण कंपनीने १०० रुपयांवर दोन टक्के एलबीटी आकारुन वीज ग्राहकांना देयके पाठविण्यास प्रारंभ केला. वीज बिलात एलबीटीचा समावेश करून ती रक्कम वसूलदेखील केली जात आहे. महावितरणकडे एलबीटीची किती रक्कम जमा झाली, याची आकडेवारी महापालिका प्रशासनाकडे नाही. महावितरणचा असा बेधडक कारभार सुरू आहे.