अमरावती : गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाकडून अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला शंभर टक्के निधी खर्च करण्यावर कोरोनामुळे मर्यादा आल्या. तोच प्रकार याही वर्षात घडत आहे. त्यासाठी शासनाच्या सर्वच विभागांना अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ६० टक्के निधी मिळणार आहे. त्यानुसार आवश्यक कामांवर खर्च करण्याचे बंधन वित्त विभागाने २५ जूनच्या निर्णयानुसार घातले आहे. त्यामध्ये बांधकाम विभागाची कामे सर्वाधिक प्रभावित होणार आहेत.
चालू वित्तीय वर्षातही कोरोना परिस्थिती असल्याने शासनाचा बांधील खर्च सीमित ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच सर्वसामान्य जनतेला मदत करणे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय ६० टक्के निधी शासनाच्या विभागांना दिला जाणार आहे. त्यामध्ये प्राधान्याने मानधन, वेतन, निवृत्तिवेतन, पोषण आहार योजनांचा खर्च प्राधान्याने केला जाईल. त्यासाठी कोणत्या योजना आवश्यक आहेत. त्या अंतिम करण्याचे शासनाच्या सर्व विभागांना बजावले आहे. वैयक्तिक लाभार्थी योजनांचे अनुदान डीबीटी देण्याचे बंधनकारक केले आहे.
बॉक्स
बांधकामावर ३० टक्के खर्च
बांधकाम विभागाला ६० टक्के निधी मिळणार आहे. त्यात आधीच्या तुलनेत ३० टक्के निधीतून नवीन कामे हाती घेता येतील. त्यामध्ये मान्सूनपूर्व तयारी कामांचा समावेश आहे. उर्वरित ३० टक्के निधी प्रलंबित देयकांवर खर्च करता येणार आहे.
बॉक्स
आमदार निधी, जिल्हा निधी वगळला
या निर्बंधातून आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, जिल्हा वार्षिक योजना निधी हे खर्च वगळण्यात आले आहेत.
बॉक्स
या विभागांना खर्चात प्रधान्य
शासनाने निधी खर्च करण्यासाठी प्राधान्यक्रम असलेल्या विभागांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, मदत व पुनर्वसन विभागाचा समावेश आहे.