डीबीटीद्धारे दोन हजार रुपयांचे अनुदान, आदिवासी विकास विभागाच्या ३० एकात्मिक प्रकल्प अंतर्गत नियोजन, ७ लाख ३७,३१५ रुपयांचे अनुदान वाटप
अमरावती : लॉकडाऊनमध्ये रोजगार हिरावलेल्या आदिवासी कुटुंबियांना आर्थिक बळ मिळावे, यासाठी आदिवासी विकास विभागाने खावटी अनुदान लागू केले. त्याअनुषंगाने नागपूर, ठाणे, नाशिक व अमरावती अपर आयुक्त कार्यालय अंतर्गत ३० एकात्मिक प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत आतापर्यंत १० लाख १०,६२० आदिवासी कुटुंबीयांना प्रति दोन हजार रुपयांप्रमाणे डीबीटीद्धारे अनुदान देण्यात आले आहे.
‘खावटी’ अनुदानासाठी ११ लाख १८ हजार ५७९ आदिवासींनी नोंदणी केली होती. त्यानुसार १० लाख ९८ हजार ७४० आदिवासींचे आधार कार्ड नोंदणी झाले. अद्यापही १९ हजार ८३९ आदिवासींनी आधार बेस नोंदणी केली नसल्याने ते खावटीपासून वंचित आहेत. ६८ हजार ५७२ आदिवासींचे अर्ज प्रलंबित आहेत. तसेच ४ हजार ८०८ अर्ज प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे त्रुटीमुळे प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे. ८६२ अर्ज अपर आयुक्तांकडे सुरक्षेच्या अनुषंगाने प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. ४ हजार ७७९ आदिवासींचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहे. खावटी अनुदान वाटपात नाशिक विभाग आघाडीवर असल्याचे वास्तव आहे.
---------------------
अपर आयुक्त कार्यालयनिहाय अनुदान वितरण
अमरावती: १ लाख २८ हजार ९३१
नागपूर: १ लाख २३ हजार ५९८
नाशिक: ३ लाख ६ हजार ६५६
ठाणे: १ लाख ७८ हजार १३०
------------------
अनुदान मिळाले; जीवनावश्यक वस्तू केव्हा?
आदिवासी बांधवांना कोरोनात जगण्याचा आधार मिळावा, यासाठी दोन हजार रूपये अनुदान आणि दोन हजार रुपयांचा किराणा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र, कोरोना संसर्गामुळे खावटीचे कामकाज कासवगतीने सुरू आहे. आदिवासींना घरपोच १२ प्रकारचा किराणा व तत्सम वस्तू पोहचावी लागेल, असे धोरण आहे. परंतु, लालफितशाहीमुळे तेल, चहा, पत्ती, साखर, मसाला, गहू, तांदूळ, डाळ व तत्सम किराणा असे १२ प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तूपासून आदिवासी वंचित असल्याचे चित्र आहे.
-------------
आदिवासी बांधवांना १२ प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तू थेट त्यांच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याचे नियोजन सुरू आहे. वितरण केंद्र, प्रक्रियेबाबत निर्णय व्हायचा आहे.पुढील महिन्यात आदिवासींपर्यंत दोन हजारांचे किराणा साहित्य पोहोचविले जाईल.
- नितीन पाटील (आयएएस) महाव्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ