स्वच्छतागृह रखडले : दीड वर्षे धनादेश प्रलंबितअमरावती : महापालिकेचे मुख्य लेखा अधिकारी प्रेमदास राठोड यांच्या लेटलतिफीमुळे वैयक्तिक स्वच्छतागृह रखडल्याचा गौप्यस्फोट अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी केला आहे. कॅफोंनी मासिक ताळेबंद न घेतल्याने १७४० लाभार्थ्यांच्या खात्यात वैयक्तिक शौचालयाची १.३३ कोटींची रक्कम जमा झाली नाही. आणि पर्यायाने त्या स्वच्छतागृहांची उभारणी करणे महापालिका प्रशासनाला करवून घेणे शक्य झाले नाही. कॅफोंच्या दुर्लक्षामुळे तब्बल दीड ते पावणेदोन वर्षांपर्यंत धनादेश न वटवता पडून राहिल्याचे निरीक्षण नोंदविले गेले आहे.३१ मार्चपर्यंत अमरावती शहर हागणदारीमुक्त करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने महापालिका यंत्रणेला दिले आहेत. त्यादृष्टीने प्रशासन कामाला लागले असून वैयक्तिक स्वच्छतागृहाच्या उभारणीला गती आली आहे. मात्र कॅफोंनी ताळेबंद न घेतल्याने त्या कामात अडसर निर्माण झाला आहे.महापालिकेला १५ हजारांपेक्षा अधिक वैयक्तिक शौचालये उभारणीचे 'लक्ष्य' देण्यात आले आहे. त्यापैकी १३,३७९ लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ८५०० रुपयांप्रमाणे ११ कोटी ३७ लाख रुपये आणि ६५०० रुपयांप्रमाणे ५४२० लाभार्थ्यांना ३ कोटी ५२ लाख रुपये देण्यात आल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. त्याचवेळी १७४० लाभार्थ्यांपर्यंत १ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी पोहोचला नसल्याचा गौप्यस्फोट अतिरिक्त आयुक्तांनी केल्याने यंत्रणेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. खर्च ताळेबंद न घेतल्याने १७४० वैयक्तिक शौचालय लाभार्थ्यांच्या खात्यात १ कोटी ३३ लाख ४३ हजार रुपयांचा निधी जमा झाला नाही. परिणामी त्या लाभार्थ्यांनी अद्यापपर्यंत शौचालायाचे बांधकाम पूर्ण केले नाही. याशिवाय एप्रिल ते आॅक्टोबर २०१५ पर्यंत सदर खात्यात निधी नसल्याने वैयक्तिक शौचालायच्या अनुदानाच्या लाभापासून पाच लाभार्थी वंचित राहिले. त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत मुदतीत वैयक्तिक शौचालय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, अशा शब्दांत अतिरिक्त आयुक्तांनी कॅफोंच्या कामाकाजाबद्दल उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. सोमनाथ शेटे यांनी चार दिवसापुर्वी महापालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी प्रेमदास राठोड यांना पत्र पाठवून या लेटलतिफीबाबत विचारणा केली असून एप्रिल २०१५ ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीतील अमरावती महापालिकेच्या सर्व खात्यांचा ताळेबंद घ्यावा, तसा अहवाल ९ मार्चपर्यंत आपल्यासह आयुक्तांकडे सादर करण्याचे निर्देश शेटे यांनी मुख्य लेखाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. (प्रतिनिधी)आरटीजीएसचा आग्रह१ मार्च २०१७ पासून महापालिकेतील संपूर्ण व्यवहार कॅशलेस केले जाणार आहेत. कॅशलेस व्यवहाराची पूर्वतयारी म्हणून धनादेशाद्वारे होणारे आदान-प्रदान बंद करावेत आणि संपूर्ण व्यवहारासाठी आरटीजीएस प्रणाली अवलंबवावी, असे आदेश मुख्य लेखाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. केवळ शासकीय प्रदान चलनाद्वारे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.लेखा विभागाच्या कार्यतत्परतेवर प्रश्नचिन्ह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांसह मनपा निधीच्या बँक खात्यांमधील जमाखर्चाचा दरमहा ताळेबंद घेण्यात आला नसल्याचे निरीक्षण सोमनाथ शेटे यांनी नोंदविले आहे. त्याचबरोबर दरमहा ताळेबंद घेणे शक्य नसल्यास किमान त्रैमासिक ताळेबंद घ्यावा, अशी सूचनाही या पत्रातून करण्यात आली आहे. कॅफोंनी आर्थिक ताळेबंद न घेतल्याने मे २०१५ मध्ये वितरित करण्यात आलेले धनादेश फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत मासिक ताळेबंद न घेतल्याने पडून होते, असे खळबळजनक निरीक्षण नोंदविले गेल्याने लेखा विभागाच्या कार्यतत्परतेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. ११ व १६ मे २०१५ चे वितरित धनादेश फेब्रुवारीपर्यंत वटविले गेले नाही.
कॅफोंचा मासिक ताळेबंदाला ‘खो’
By admin | Published: February 25, 2017 12:07 AM