श्यामकांत पाण्डेय
धारणी : येथील प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक व्यवस्थापकांंचा गलथान कारभार आणि विविध खरेदी केंद्रांवर अंकुश नसल्यामुळे त्याचा फटका आदिवासी शेतकऱ्यांना बसत आहे. आदिवासी विकास महामंडळाद्वारे खरीप हंगामात शासकीय हमीदराने मका खरेदी करण्यात आली. जवळपास नोव्हेंबर महिन्यामध्ये खरेदीचे सर्व सोपस्कार पडले. मात्र, खरेदी करण्यात आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या मक्याचा अद्याप चुकारा मिळालेला नाही.
रबी हंगामातील मका खरेदी करण्याबाबत शेतकऱ्यांना माहिती न देता प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचीसुद्धा ओरड आहे. विशेषत: बैरागड आणि टिटंबा या आदिवासी विकास महामंडळाच्या खरेदी केंद्रांवर जवळपास ५० शेतकऱ्यांना मका विक्री केल्यानंतरसुद्धा चुकारा मिळाला नाही. त्यामुळे त्रस्त शेतकऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हुकूमचंद मालवीय यांच्याकडे व्यथा मांडली. त्याबाबत हुकूमचंद मालवीय यांनी १६ मार्च रोजी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना मका उत्पादकांची व्यथा कळविली. परंतु, अद्याप मका उत्पादकांना न्याय मिळालेला नाही.
टिटंबा या खरेदी केंद्रावर खरीप हंगामातील सुमारे २० शेतकऱ्यांचा, तर बैरागड येथेसुद्धा २५ ते ३० शेतकऱ्यांकडील मका मोजमाप करून ठेवण्यात आला. यापैकी अनेकांना पोचपावतीसुद्धा देण्यात आलेली नाही, शिवाय खरेदी पट्टीसुद्धा अनेकांना प्राप्त झालेली नाही. खरेदी केल्यानंतरसुद्धा शेतकऱ्यांना तुमचा मक्का उचलून घेऊन जा, अशा प्रकारची भाषा आदिवासी विकास मंडळाचे अधिकारी वापरत आहेत. काही लोकांना खरेदीबाबत पावती देण्यात आली असली तरी त्यांनासुद्धा अद्यापपर्यंत चुकारा मिळालेला नाही.
कोट
मेळघाटातील मका खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. चौकशीअंती गैरप्रकार आढळल्यास योग्य ती कारवाई करू.
- जे.एन. आकोडे, महाव्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक