अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचा नवा शासन आदेश बुधवारी काढण्यात आला. त्यानुसार आदी अवघड क्षेत्र ठरवताना निकष डावलून सोपी गावे अवघड ठरविण्याच्या प्रकाराला ब्रेक लागण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. जिल्हा स्तरावरील समितीला हे अवघड क्षेत्र ठेवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी सुगम आणि दुर्गम क्षेत्र अशी विभागणी करीत सुगम मधील शिक्षकांच्या दुर्गम मध्ये बदल्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु अनेकांनी अधिकाऱ्यावर दबाव टाकत खरोखरच डोंगराळ असलेली गावे दुर्गम मध्ये टाकून आपल्या संबंधितांच्या बदल्या करण्याचा घाट घातला एकूणच धोरणातील विसंगती मांडत एक वर्ष शिक्षक संघटना राज्य शासनाशी भांडत होत्या. परंतु त्यातून मार्ग निघाला नव्हता. आता ग्रामविकास मंत्री यांनी सर्व शिक्षक संघटनांशी चर्चा करून बदल्याचा आदेश जारी केला आहे.
बॉक्स
असे आहेत अवघड क्षेत्रासाठीचे निकष
वार्षिक पर्जन्यमान तीन हजार मीमीपेक्षा जास्त, नैसर्गिक आपत्तीमुळे संपर्क तुटणारी गावे, हिंस्त्र वन्य प्राण्यांचा उपद्रव असणारा जंगलव्याप्त प्रदेश, वाहतुकीच्या सुविधांसह रस्त्यांचा अभाव, रस्त्याने न जोडलेल्या शाळा बस रेल्वे व इतर वाहतुकीने न जोडलेल्या, राष्ट्रीय राज्य मार्गापासून १० किलोमीटर पेक्षा जास्त दूरचे गाव असे निकष लावणार आहे.
बॉक्स
अवघड क्षेत्र ठेवण्यासाठी समिती
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष
उपजिल्हाधिकारी निवडणूक
कार्यकारी अभियंता-जि. प. बांधकाम
कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग
विभाग नियंत्रक राज्य परिवहन महामंडळ
प्राथमिक शिक्षण अधिकारी सदस्य सचिव
बॉक्स
जिल्हांतर्गत बदलीसाठी
जिल्हांतर्गत बदलीसाठी यापूर्वी २० शाळांचा पर्याय देता येत होता. आता ३० शाळांचा पर्याय देता येईल.
ज्या शिक्षकांची सेवा अवघड क्षेत्रात तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त झाली असेल ते बदलीस पात्र असतील
सर्वसाधारण क्षेत्रात दहा वर्ष सेवा आणि एका शाळेवर पाच वर्षे सेवा केलेले शिक्षक बदलीस पात्र ठरतील.
बॉक्स
आंतरजिल्हा बदलीसाठी चार जिल्ह्याचा पर्याय
जिल्हा परिषद शिक्षकांना आंतर जिल्हा बदलीसाठी आता एका ऐवजी चार जिल्ह्यांचा पर्याय देता येणार आहे. आंतरजिल्हा बदलीसाठी चार जिल्ह्याचे पर्याय देता येतील दोघे वेगवेगळ्या जिल्ह्यात आहेत. आणि त्यांना तिसऱ्या जिल्ह्यात बदली हवी असेल तर दोघांपैकी जो कनिष्ठ असेल त्याची सेवाज्येष्ठता गृहीत धरली जाणार आहे.
कोट
ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली धोरणानुसार आता प्रशासनाने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्याची कारवाई करावी.
- राजेश सावरकर,
राज्य प्रतिनिधी
प्राथमिक शिक्षक समिती