शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
3
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
4
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
5
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
6
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
7
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
8
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
9
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
10
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
11
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
12
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
13
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
14
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
15
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
16
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
17
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
18
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
19
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
20
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक

माना जमातीला मिळणार १५ दिवसांत ‘व्हॅलिडिटी’, दीर्घ लढ्यानंतर यश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 22, 2019 6:26 PM

कागदपत्रांची पूर्तता, वंशावळ, अभिलेखे, नाती-गोती आदी महत्त्वाची कागदपत्रे दिल्यानंतरही माना जमातीच्या अर्जदारास ‘व्हॅलिडिटी’ देण्यास नकारघंटा कायम होती.

- गणेश वासनिक

अमरावती : माना ही जमात आदिवासी की बिगरआदिवासी, हा मुद्दा अद्यापही ‘ट्रायबल’ अधिका-यांच्या नोंदी स्पष्ट होऊ शकला नाही. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने माना जमातीचे १०० ‘व्हॅलिडिटी’ प्रकरणे १५ दिवसांत निकाली काढण्याचे आदेश मंगळवारी दिले. विशेषत: ही प्रकरणे नागपूर, गडचिरोली जात पडताळणी प्रमाणपत्र समिती कार्यालयांतर्गत आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रितेश नरेंद्र घोरमारे यांनी ७०००/२०१७, मनीषा पुंडलिक दडमल ३०१८/२०१७ तर, शुभम शरद गडमळे यांनी ७८२१/२०१७ नुसार माना जमातीला ‘व्हॅलिडिटी’ मिळण्यासाठी रीट याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने माना आदिम जमात सेवा मंडळाच्या याचिकेवर माना जमात आदिवासी जमातीत गणली जात असल्याचा निर्णय दिला आहे. असे असताना ‘ट्रायबल’ जात पडताळणी प्रमाणपत्र समिती माना जमातीला आदिवासींची ‘व्हॅलिडिटी’ देण्यास टाळाटाळ करीत होते.

कागदपत्रांची पूर्तता, वंशावळ, अभिलेखे, नाती-गोती आदी महत्त्वाची कागदपत्रे दिल्यानंतरही माना जमातीच्या अर्जदारास ‘व्हॅलिडिटी’ देण्यास नकारघंटा कायम होती. अखेर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गजानन पांडुरंग शेंडे यांनी सादर केलेल्या याचिका क्रमांक ३००८/२०१३ आणि पुरूषोत्तम भगवान गायकवाड यांच्या न्यायालयीन प्रकरणात संबंधित प्रमुख चार अधिकाºयांविरुद्ध प्रति एक लाख रुपये याप्रमाणे दंड आकारण्याची कारवाई यापूर्वी केली आहे. भगवान विठुजी नन्नावरे यांच्या ११/२०१६ आणि नारायण दिनबाजी जांभोळे यांच्या १०२/२०१३ क्रमांकाच्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुनावणी देताना माना जमात ही आदिवासी असून, त्यांचे अधिकार, हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांना ‘व्हॅलिडिटी’ मिळावी, असे आदेश निर्गमित केले आहे.

न्यायालयात दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा १५ दिवसांत करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे माना जमातीला प्रदीर्घ लढ्यानंतर आदिवासींचे हक्क, अधिकार मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू अभियोक्ता राणे यांनी मांडली आहे.       अमरावतीत माना, गोंड, गोवारींना ‘व्हॅलिडिटी’ केव्हा? आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती येथील जात पडताळणी प्रमाणपत्र समिती कार्यालयातून माना, गोंड, गोवारी समाजातील अर्जदारांना ‘व्हॅलिडिटी’ दिली जात नसल्याची माहिती मिळाली आहे. या तीनही जमातीची प्रकरणे प्रलंबित ठेवून त्यांना मानसिक त्रास दिला जात असल्याची ओरड आहे. याप्रकरणी वरिष्ठांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी आदिवासी समाजातून केली जात आहे.         माना जमातीला ‘व्हॅलिडिटी’ देण्याबाबत यापूर्वी काही अचडणी होत्या. मात्र, आता उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असल्याने माना जमातीच्या अर्जंदारांना ‘व्हॅलिडिटी’ देण्यात येणार आहे. - विनोद पाटील, सहआयुक्त, ‘ट्रायबल’ जात पडताळणी प्रमाणपत्र समिती, नागपूर

टॅग्स :Amravatiअमरावती