लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला ‘नायक’च उरला नसल्याने या महत्त्वपूर्ण विभागाची स्थिती ‘निर्णायक ’बनली आहे. विभागाचा डोलारा सांभाळण्यासाठी आयुक्तांनी उपशिक्षणाधिकारी आणि समन्वयक म्हणून दोघा सेवानिवृत्तांची सेवा घेण्याचा निर्णय घेतल्याने यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे. शिक्षण विभागातील या बेदिलीने महापालिका शाळांमधील ११ हजार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. या विभागाचा कारभार शिक्षणाधिकारी नव्हे, तर दोन लिपिक चालवीत असल्याची ओरड आहे.महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी ई.झेड.खान यांची जि.प.च्या माध्यमिक शिक्षण विभागात उपशिक्षणाधिकारी म्हणून बदली झाल्याने त्यांचे महापालिकेतील पदभाराकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्याचा फटका विद्यार्थी व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना बसत आहे. शहरातील महापालिका शाळांकडे विद्यार्थी फिरकत नसताना आणि शिक्षणाची वाट लागली असताना महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी ई.झेड. खान यांच्या काम न करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे त्यात भर पडली आहे. शिक्षणाधिकारी म्हणून काम करण्यास इच्छुक नसल्याचे त्यांनी अनेकदा आयुक्तांच्या कानावर टाकले आहे. अधिनस्थ यंत्रणा तोकडी असताना ते सुद्धा सहकार्य करीत नसल्याचे खंत खान यांनी आयुक्तांसमोर कथन केली आहे. त्यांनी महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारीपदाचा राजीनामासुद्धा दिला होता. मात्र तो स्वीकारण्यात न आल्याने त्यांना मन मोडून महापालिकेत काम करावे लागत आहे. त्यांच्या या नाराजीचा गैरफायदा तेथीलच काहींनी घेतला असून खान यांच्या अनुपस्थितीत बेकायदा कामे केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. खान हे शिक्षणाधिकारी म्हणून काम करण्यास फारसे इच्छुक नसल्याची जाणीव झाल्यानंतर आयुक्त हेमंत पवार यांनी महत्त्वपूर्ण अशा शिक्षण विभागाला ताळ्यावर आणण्यासाठी व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी दोन सेवानिवृत्तांची मदत घेतली आहे. हे दोन सेवानिवृत्त कंत्राटी तत्त्वावर सहा महिने महापालिकेला सेवा देतील. तथा शिक्षण विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यास मदत करतील.महापालिकेला इ.झेड.खान यांच्या रुपाने अनुभवी शिक्षणाधिकारी असताना उपशिक्षणाधिकारी म्हणून एखाद्या सेवानिवृत्ताची सेवा घेतली जात असेल तर शिक्षण विभागाची दुरवस्था शब्दात सांगण्याची गरज नाही. उपायुक्त नरेंद्र वानखडे आणि इ.झेड.खान यांच्यातून विस्तवही आडवा जात नाही. उपायुक्त (सामान्य) म्हणून शिक्षण विभागाची जबाबदारी वानखडे यांच्यावर आहे. मात्र या दोघात सख्य नसल्याने अनेक प्रशासकीय विषय मान्यतेअभावी रखडले आहेत. विशेष म्हणजे १५ आॅगस्टला गणवेश देणे अनिवार्य असताना दिवाळी संपल्यानंतरही शेकडो विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेले नाहीत.खान यांचा ‘ना - राजीनामामहापालिकेच्या ६४ शाळांपैकी निम्म्या शाळांतील पटसंख्या १ ते १० च्या घरात असताना त्यावर लक्ष केंद्रित न करता राजीनामा देण्याचा खान यांच्या पवित्र्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले होते. खासगी शाळांच्या तुलनेत महापालिका शाळांचा भौतिक व शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा कमालीचा घसरल्याने महापालिकांच्या शाळांना घरघर लागली आहे. महिन्याकाठी ५० हजार रुपये वेतन घेणारे शिक्षकही चार आणि विद्यार्थीही चार अशी बिकट अवस्था महापालिका शाळांची आहे. या शाळांतील पटसंख्या वाढविण्यासाठी जोरकस प्रयत्न करणे अपेक्षित असताना त्यातून राजीनामा आणि अन्य पळवाट शोधण्याचा मार्ग अवलंबवल्याने महापालिका शाळांचे भवितव्य धोक्यात आहे.
मनपाचा शिक्षण विभाग ‘निर्णायक’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 22, 2017 12:52 AM
महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला ‘नायक’च उरला नसल्याने या महत्त्वपूर्ण विभागाची स्थिती ‘निर्णायक ’बनली आहे.
ठळक मुद्देलिपिकच चालवतोय कारभार : गरीब विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला